मप्र हाईकोर्ट ने कहा- ‘न्यायपालिका को सरकारी विभाग न समझे सरकार’, बजट के लिए ठोस समाधान निकालने के दिए निर्देश
मप्र हाईकोर्ट ने न्यायिक बुनियादी ढांचे की कमी और बजट में देरी को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है, इसे सामान्य सरकारी विभाग न समझा जाए। अनूपपुर में किराए के भवन में चल रही अदालत और अन्य जिलों में कोर्ट रूम की कमी पर कोर्ट ने ठोस समाधान के निर्देश दिए हैं।
Naresh Bhagoria
6 Sep 2026


























