सुप्रीम कोर्ट का गुजरात-हरियाणा की FIR जोड़ने से इनकार: कहा, पीड़ित की शिकायत की जगह आरोपी तय नहीं कर सकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की शिकायत का स्थान आरोपी तय नहीं कर सकता। अदालत ने गुजरात और हरियाणा में दर्ज एफआईआर जोड़ने से इनकार किया। मामला वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़ा है। इसमें कथित निवेश धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने कहा कि अलग-अलग जांच का फायदा आरोपी को नहीं मिलेगा। संगठित साइबर अपराधों पर कानून सख्ती से लागू होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार, 20 नवंबर को इस मामले की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया। इसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। पीठ भूमि उत्पलभाई पटेल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता ने गुजरात और हरियाणा में दर्ज मामलों में राहत मांगी थी। उसने दोनों राज्यों में दर्ज एफआईआर एक साथ जोड़ने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने अलग-अलग राज्यों की जांच जारी रखने का रास्ता खुला रखा।
वर्चुअल क्लाउड स्पेस से जुड़ी साइबर निवेश धोखाधड़ी
यह मामला वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़ा है। इसमें कथित तौर पर निवेश धोखाधड़ी के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में गुजरात और हरियाणा में आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों राज्यों में अलग-अलग पुलिस एजेंसियां जांच कर रही हैं।
इस Cyber Fraud Case में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। उसका मामला दो राज्यों में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था। अदालत के सामने दोनों मामलों को एक साथ जोड़ने का अनुरोध था। लेकिन पीठ ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर
एफआईआर का पूरा नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report) है। किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस इसे दर्ज करती है। इस मामले में गुजरात और हरियाणा में अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं। दोनों राज्यों में कथित अपराधों की जांच चल रही है।
अदालत ने दोनों राज्यों की एफआईआर जोड़ने का निर्देश नहीं दिया। पीठ के अनुसार, जांच में समानता आरोपी को राहत देने का आधार नहीं है। अलग-अलग राज्यों में जांच होने से आरोपी को लाभ नहीं मिलेगा। संबंधित एजेंसियों को जांच से जुड़े पहलुओं पर विचार करना होगा।
याचिकाकर्ता ने क्या राहत मांगी?
भूमि उत्पलभाई पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गुजरात और हरियाणा में दर्ज मामलों में राहत मांगी थी। उनकी मांग दोनों राज्यों की एफआईआर एक साथ जोड़ने से जुड़ी थी। अदालत ने इस मांग को मंजूरी नहीं दी।
यह FIR Merger Case अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों से जुड़ा है। एफआईआर जोड़ने का मतलब संबंधित मामलों की जांच को एक साथ करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराज्यीय मामलों को जोड़ने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को दूसरे कानूनी विकल्प भी बताए।
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पीड़ित का अधिकार आरोपी तय नहीं कर सकता
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आरोपी शिकायत दर्ज कराने का स्थान तय नहीं कर सकता। वह अलग-अलग राज्यों की पुलिस को जांच करने से भी नहीं रोक सकता। संबंधित पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र में कथित अपराधों की जांच कर सकती है।
क्या एक जैसी जांच होने से आरोपी को राहत मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने कहा कि जांच में समानता राहत का आधार नहीं बन सकती। इस पर फैसला लेने की जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की है।
सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि हम एक जैसी जांच के मामले में आरोपी को कोई फायदा नहीं देने जा रहे हैं। इस पर एजेंसियों को ही विचार करना है।
साइबर अपराधों पर कानून सख्त रखने की बात
पीठ ने संगठित साइबर अपराधों पर भी सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून सख्ती से लागू होना चाहिए। साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में नरमी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। अदालत ने कानून के कड़े इस्तेमाल पर जोर दिया।
यह टिप्पणी India Cyber Crime से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण है। अदालत ने जांच में समानता को राहत का आधार नहीं माना। अलग-अलग राज्यों की पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र में जांच कर सकती है। इससे संबंधित एजेंसियों की जांच प्रभावित नहीं होगी।
याचिकाकर्ता के लिए हाई कोर्ट जाने का विकल्प
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए एक विकल्प भी खुला रखा। पीठ ने कहा कि वह संबंधित हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। किसी एक राज्य के भीतर दर्ज मामलों को जोड़ने के लिए राहत मांगी जा सकती है।
इसका मतलब है कि गुजरात और हरियाणा के मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग स्वीकार नहीं हुई। लेकिन एक राज्य के भीतर मामलों को जोड़ने का विकल्प उपलब्ध है। इसके लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट में जाना होगा।
ये है पूरा मामला
इस मामले की शुरुआत वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़ी कथित धोखाधड़ी से हुई। इस संबंध में गुजरात और हरियाणा में आपराधिक मामले दर्ज हुए। याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल ने दोनों मामलों में राहत मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने दोनों राज्यों की एफआईआर जोड़ने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी शिकायत दर्ज कराने का स्थान नहीं चुन सकता। अलग-अलग राज्यों की पुलिस जांच जारी रख सकती है।
अदालत ने एक राज्य के भीतर मामलों को जोड़ने के लिए हाई कोर्ट जाने का विकल्प दिया। साथ ही संगठित साइबर अपराधों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत बताई। यही इस Supreme Court News का प्रमुख फैसला है।




















