Shivraj Cabinet Meeting : अमरकंटक बनेगी सैटेलाइट सिटी, बटियागढ़ पंचायत बनी नगर परिषद, कैबिनेट में कई फैसलों को मिली मंजूरी
चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने की तैयारी, रक्षाबंधन से पहले 27 को होगा बड़ा कार्यक्रम मिलेंगी सौगातें
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीएम हाउस के समत्व भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक शुरू होने से पहले सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश आना अत्यंत सौभाग्य का विषय है। पीएम सागर के बड़तूमा में संत रविदास जी मंदिर का शिलान्यास करेंगे।
पंचायत सचिवों को मिलेगा सातवां वेतनमान
प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पंचायत सचिवों के लिए बड़ी घोषणाएं की थी। पंचायत सचिवों के सातवें वेतनमान की घोषणा की गई थी कैबिनेट ने उसे सहमति दे दी गई है। इसी तरह अन्य तरह की कई घोषणाएं थीं, जिनमें अतिरिक्त व्यय भार 178.88 करोड़ रुपए आएगा। पंचायत सचिवों के लिए आज कैबिनेट ने इस राशि की अनुमति दी है।कैबिनेट बैठक के अन्य निर्णय
- गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अमरकंटक में ऊपरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। अमरकंटक के नीचे एक सैटेलाइट शहर बसाया जाएगा।
- 27 अगस्त को रक्षा बंधन के पहले लाड़ली बहनों का विशेष कार्यक्रम होगा, प्रदेश में 27 अगस्त से रक्षाबंधन का पर्व मनाना प्रारंभ होगा।
- दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से हरी झंडी दी गई।
- कैबिनेट बैठक ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जिसमें मप्र सरकार की ओर से 4 हजार मिलते थे। मुख्यमंत्री ने 6 हजार की घोषणा की थी। अब प्रधानमंत्री के 6 हजार और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा 6 हजार रुपए को मिलाकर कुल 12 हजार रुपए किसानों को मिलेंगे।
- मध्य प्रदेश की सरकार स्व-सहायता समूह को शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं की गणवेश बनाने का काम स्व-सहायता समूह को देने का निर्णय लिया गया है। जो सर्व सुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल पूरे प्रदेश में बन रहे हैं। उनमें शिक्षा विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 275 स्कूल बनाए जा रहे हैं इनमें से 37 विद्यालयों के निर्माण की डीपीआर को परीक्षण के बाद आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 1362 करोड़ की राशि को आज सहमति दी गई।
- भिंड में बनने वाले सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
- छतरपुर जिले की सटई को तहसील बनाने के साथ ही 17 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। 31 हल्के इस तहसील में शामिल किए गए हैं।
- बालाघाट जिले में परसवाड़ा को नया राजस्व अनुविभाग बनाने के लिए मंजूरी दी गई। इसमें 119 पटवारी हल्के शामिल किए गए हैं और 12 पदों को सृजन की मंजूरी दी गई।
- रीवा जिले की 3 तहसीलें मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी को मिलाकर मऊगंज जिला बनाने की जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। उसे मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इस जिले के गठन के बाद अब रीवा जिले में 9 तहसीलें बाकी बचेंगी। इसके लिए 31 पदों के सृजन को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- शाजापुर जिले में गुलाना एसडीएम अनु विभाग के सृजन को मंजूरी दी। इसमें 128 पटवारी हल्कों को शामिल करते हुए 12 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
- शक्ति से सामर्थ्य अंतर्गत शक्ति सदन योजना से मध्यप्रदेश में मातृशक्ति को काफी राहत दी है। इसमें उनके भोजन पर साल भर में खर्च होने वाली राशि 1300 से बढ़ाकर 5300 रुपए करने को मंजूरी दी गई। इस तरह से इस शक्ति सदन योजना के लिए इसमें 22 करोड़ रुपए का प्रावधान कैबिनेट ने किया है।
- लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा अलीराजपुर में अलीराजपुर बस डिपो को ठेकेदार को सौ फीसदी राशि जमा करने पर देने का तय किया है इसकी रजिस्ट्री कलेक्टर अलीराजपुर कराएंगे।
- जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सीएम राइज योजना के अंतर्गत 16 सीएम राइज स्कूल और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण की भी स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। 1100 करोड़ रुपए की लागत से इन स्कूलों का निर्माण होगा।
