नई दिल्ली। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और सिस्टम की मजबूती को ध्यान में रखते हुए बड़े सुधार लागू किए हैं। रेल मंत्रालय की 52 हफ्ते, 52 रिफॉर्म्स पहल के तहत इस बार कई अहम फैसले लिए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बदलावों की जानकारी दी, जिनका सीधा असर टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन और प्रोजेक्ट्स की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा।
रेलवे की टिकटिंग व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए IRCTC ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 3 करोड़ फर्जी अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है ताकि गलत तरीके से टिकट बुकिंग को रोका जा सके।
अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एंटी-बॉट तकनीक भी लगाई गई है, जिससे ऑटोमेटेड और फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी। पहले 30 मिनट तक बुकिंग पर कुछ प्रतिबंध रहेगा ताकि सिस्टम पर दबाव कम हो सके।
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रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे रिफंड प्रक्रिया अब ज्यादा स्पष्ट और समय-आधारित हो गई है।
ये नए नियम यात्रियों को समय पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे और सिस्टम को अधिक व्यवस्थित बनाएंगे।
रेलवे ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई सुविधाएं जोड़ी हैं-
यह बदलाव यात्रियों के समय और मेहनत दोनों को बचाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
रेलवे प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुख्य ठेकेदार अधिक जिम्मेदारी लें और काम की गुणवत्ता पर सीधा नियंत्रण रखें।
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नए नियमों के तहत अब मुख्य ठेकेदार को कम से कम 60% काम खुद संभालना होगा। इससे न केवल प्रोजेक्ट की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि जवाबदेही भी स्पष्ट होगी। यह कदम लंबे समय से चली आ रही देरी और गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करेगा।