शेख हसीना को भारत से वापस लाने पर अड़ा बांग्लादेश, कानून मंत्री बोले- भारत से वापस लाने के लिए..
ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। उन्हें भारत से वापस लाने के लिए बांग्लादेश सरकार ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। रविवार को कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने शेख हसीना को दोषी अपराधी बताते हुए कहा कि उनकी सरकार इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। मंत्री के इस बयान से भारत और बांग्लादेश के बीच यह मामला फिर चर्चा में आ गया है। वहीं, भारत सरकार का कहना है कि उसे प्रत्यर्पण से जुड़ा अनुरोध मिल चुका है और इस पर तय नियमों के अनुसार विचार किया जा रहा है।
'हमारे लिए शेख हसीना की पहचान एक दोषी की है'
ढाका में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को दोषी ठहराया है। इसलिए उनके लिए हसीना की पहचान एक दोषी व्यक्ति की है। मंत्री ने साफ कहा कि सरकार उन्हें भारत से वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। उनका कहना है कि इस मामले में किसी तरह की भावना के आधार पर फैसला नहीं होगा, बल्कि पूरी कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी।
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प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से मांगी वापसी
शेख हसीना को बांग्लादेश लाने के लिए सरकार दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण (किसी व्यक्ति को दूसरे देश से वापस मांगना) संधि का सहारा ले रही है। इस संधि के तहत एक देश दूसरे देश से किसी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई के लिए वापस मांग सकता है।
बांग्लादेश के कानून मंत्री ने बताया कि यह मामला गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार ने भारत को औपचारिक अनुरोध भेजा है। अब इस मामले में भारत की ओर से लिए जाने वाले फैसले का इंतजार है।
भारत ने अब तक क्या फैसला लिया?
भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले ही पुष्टि की थी कि बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध मिला है। हालांकि, भारत ने अभी तक उन्हें बांग्लादेश भेजने पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। भारत सरकार का कहना है कि इस अनुरोध को तय नियमों और प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। ऐसे में यह मामला दोनों देशों के बीच बातचीत का अहम विषय बना हुआ है।
2024 में क्यों छोड़ना पड़ा था बांग्लादेश?
शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में बड़े जनआंदोलन के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। इसके बाद वह भारत आ गई थीं। उनका करीब 15 साल पुराना शासन खत्म हो गया था। उनके जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई थी। इसके बाद 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें दोषी ठहराया। अदालत ने एक मामले में मौत की सजा और दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
तारिक रहमान की सरकार में फिर तेज हुई मांग
फरवरी 2026 में बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हुए, जिसमें तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने जीत हासिल की। नई सरकार बनने के बाद शेख हसीना की वापसी का मुद्दा फिर जोर पकड़ने लगा है।
शेख हसीना भी बांग्लादेश लौटने की जता चुकी हैं इच्छा
दूसरी ओर, शेख हसीना भी अपने देश लौटने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। नई दिल्ली में 5 अगस्त को हुई ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जेल जाने या जान को खतरा होने के बावजूद वह बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। उनके इस बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई थी। वहीं, भारत ने स्पष्ट किया था कि इस कार्यक्रम का आयोजन एक निजी मीडिया संस्थान ने किया था और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी।
