मणिपुर में 30 अप्रैल 2027 तक नहीं होगी जनगणना, हाई कोर्ट ने क्यों लगाई रोक ?
इंफाल। हिंसा से प्रभावित मणिपुर में जनगणना की प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य में 30 अप्रैल 2027 तक जनगणना पर रोक लगाने को कहा है। यह निर्देश विभिन्न संगठनों की ओर से दाखिल ज्ञापनों पर सुनवाई के बाद आया है। इन संगठनों ने राज्य में जारी हिंसा, अवैध प्रवासन और आबादी के स्वरूप में बदलाव का मुद्दा उठाया था।
संगठनों ने जनगणना से पहले उठाए कई सवाल
मणिपुर हाई कोर्ट में दाखिल ज्ञापनों में संगठनों ने कहा कि राज्य में जारी संघर्ष और अवैध प्रवासन के कारण जनसंख्या के स्वरूप में बदलाव हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि हिंसा के चलते कई घर खाली हो चुके हैं, जबकि कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में आबादी की दोबारा गणना कराने की मांग की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि हिंसा और सड़कों के बंद होने के कारण इन क्षेत्रों की वास्तविक जनसंख्या का सही आकलन नहीं हो पा रहा है।
NRC अपडेट करने और परिसीमन की भी मांग
याचिकाकर्ताओं ने पहाड़ी इलाकों में कथित तौर पर अवैध गांव बसाए जाने का मुद्दा भी उठाया। ज्ञापनों में स्थानीय महिलाओं से विवाह करने वाले कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों के राज्य में प्रवेश का जिक्र किया गया। इसके अलावा संगठनों ने जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया कराने की भी मांग उठाई।
राहुल गांधी 26 नवंबर को जाएंगे मणिपुर
मणिपुर में जारी संकट के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 26 नवंबर को राज्य के एक दिवसीय दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, वह सबसे पहले इंफाल पहुंचेंगे। यहां हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों और अपने परिजनों को खो चुके परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी चुराचांदपुर जाएंगे। यहां वह संघर्ष से प्रभावित लोगों से मिलेंगे और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे।
31 अक्टूबर को आदिवासी संगठनों ने निकाली थी रैली
मणिपुर में लंबे समय से जारी संकट के बीच 31 अक्टूबर को इंफाल में आदिवासी समुदायों ने बड़ी रैली निकाली थी। इसमें केंद्र सरकार से राज्य में जारी संकट खत्म करने, आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंसा के कारण विस्थापित हुए हजारों परिवारों को उनके घर वापस भेजने की मांग की गई थी। रैली के आयोजकों ने इसे केंद्र सरकार से अपनी 'अंतिम अपील' बताया था।
