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सागर और देवास की घटनाओं के बाद सख्ती, मप्र में शराब की हर खेप के साथ अब क्वालिटी सर्टिफिकेट जरूरी, नई व्यवस्था 25 नवंबर से

मध्यप्रदेश में अवैध और जहरीली शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। 25 नवंबर से शराब की हर खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र (क्वालिटी सर्टिफिकेट) अनिवार्य होगा। डिस्टलरीज को प्रत्येक बैच का रासायनिक परीक्षण कराना होगा। प्रमाण-पत्र संदिग्ध या अधूरा मिलने पर शराब का स्टॉक सील किया जाएगा। ई-आबकारी पोर्टल पर भी प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य रहेगा।
सागर और देवास की घटनाओं के बाद सख्ती, मप्र में शराब की हर खेप के साथ अब क्वालिटी सर्टिफिकेट जरूरी, नई व्यवस्था 25 नवंबर से
फाइल फोटो

भोपाल।मध्यप्रदेश में अवैध और जहरीली शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने आपूर्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश में शराब की दुकानों तक पहुंचने वाली देसी और विदेशी मदिरा की प्रत्येक खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र (क्वालिटी सर्टिफिकेट) संलग्न करना अनिवार्य होगा। आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था 25 नवंबर से पूरे प्रदेश में लागू होगी। इसके बाद बिना वैध गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के शराब की किसी भी खेप की आपूर्ति या वितरण नहीं किया जा सकेगा।

डिस्टलरीज से वेयरहाउस तक हर खेप के साथ लगेगा सर्टिफिकेट 

नई व्यवस्था के तहत शराब बनाने वाली सभी डिस्टलरीज को अपनी प्रयोगशालाओं में प्रत्येक बैच का निर्धारित मानकों के अनुसार रासायनिक परीक्षण कराना होगा। परीक्षण में शराब के मानव उपभोग के योग्य पाए जाने के बाद ही उसे आगे भेजने की अनुमति मिलेगी। डिस्टलरीज से वेयरहाउस तक पहुंचने वाली शराब के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके बाद वेयरहाउस से शराब की आपूर्ति फुटकर दुकानों तक की जाएगी। इस तरह पूरी आपूर्ति श्रृंखला में शराब की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है।

प्रमाण-पत्र संदिग्ध मिलने पर स्टॉक होगा सील 

आबकारी विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शराब की खेप का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र संदिग्ध, अधूरा या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो संबंधित स्टॉक को तत्काल अलग कर सील कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य खराब गुणवत्ता या मिलावटी शराब को बाजार तक पहुंचने से रोकना है। बिना वैध प्रमाण-पत्र के किसी भी खेप को आगे भेजने की अनुमति नहीं होगी। इससे डिस्टलरीज और आपूर्ति से जुड़े अन्य जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही भी तय होगी।

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ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा प्रमाण-पत्र 

नई व्यवस्था में पारदर्शिता और निगरानी के लिए ई-आबकारी पोर्टल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। शराब की खेप वेयरहाउस पहुंचते ही उसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। फुटकर शराब विक्रेता भी संबंधित खेप का प्रमाण-पत्र मांगकर उसकी जांच कर सकेंगे। जिला आबकारी अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि नियमों के पालन में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बंडा और देवास में मौतों के बाद सरकार ने बढ़ाई सख्ती 

शराब की गुणवत्ता जांच को अनिवार्य करने का निर्णय प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों की घटनाओं के बाद लिया गया है। हाल ही में सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से करीब 40 मौतों और देवास में शराब से हुई मौतों के बाद सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इससे पहले मुरैना और उज्जैन में भी इस तरह के हादसे सामने आ चुके हैं। इन घटनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों तक जहरीली शराब की पहुंच और उसकी आपूर्ति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अब आबकारी विभाग ने डिस्टलरीज से लेकर शराब दुकानों तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी सख्त करने का फैसला किया है।

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Naresh Bhagoria
By Naresh Bhagoria

नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...

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