27% OBC आरक्षण को लेकर ‘महासभा’ ने सरकार को दिया 2-3 दिन का वक्त, 28 अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी
भोपाल। मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण की बहाली और 13% होल्ड वाले अभ्यर्थियों की भर्ती का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। ओबीसी महासभा ने सरकार को अपनी मांगों पर ठोस कदम उठाने के लिए 2-3 दिन का समय दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद संगठन ने कहा कि सरकार ने होल्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए पद बढ़ाकर भर्ती का प्रयास करने का आश्वासन दिया है। महासभा ने स्पष्ट किया कि तय समय में राहत देने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो 28 अक्टूबर को संभागीय स्तर पर ज्ञापन देकर आंदोलन तेज किया जाएगा।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुए प्रदर्शन
महासभा के कोर कमेटी सदस्य के अनुसार, जबलपुर हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद संगठन ने 15 अक्टूबर को प्रदेशभर में ज्ञापन और प्रदर्शन किए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया गया। बैठक में महासभा के पदाधिकारियों ने आरक्षण की बहाली से जुड़े मुद्दे उठाए। संगठन का कहना है कि कुछ विषयों पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हुआ। महासभा ने मांग की कि 27% OBC आरक्षण बहाल करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए।
20 साल की सत्ता में बनाया जा सकता था कानून
बैठक के दौरान महासभा ने सरकार से सवाल किया कि यदि कांग्रेस सरकार के समय लाया गया कानून सही नहीं था, तो पिछले 20 साल से सत्ता में रहने के बावजूद नया कानून क्यों नहीं बनाया गया? संगठन ने पूछा कि सरकार अब नया कानून लाकर आरक्षण का रास्ता क्यों नहीं निकाल सकती? महासभा का कहना है कि 27% आरक्षण की बहाली के लिए सरकार को अपना रुख स्पष्ट करते हुए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
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13% होल्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए पद बढ़ाने का आश्वासन
महासभा ने 13% होल्ड पर रखे गए अभ्यर्थियों को भर्ती का अवसर देने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार कोर्ट जा रही है और कानूनी प्रक्रिया में समय लग सकता है। साथ ही होल्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए पद बढ़ाकर भर्ती करने का प्रयास करने की बात कही गई है। इस दिशा में सरकार की एक कमेटी काम कर रही है। अब प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए सरकार की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
28 अक्टूबर को संभागीय स्तर पर देंगे ज्ञापन
ओबीसी महासभा ने कहा है कि वह सरकार को 2-3 दिन तक इंतजार करने का अवसर देगी। यदि इस अवधि में प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो 28 अक्टूबर को संभागीय स्तर पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। संगठन ने स्पष्ट किया है कि 27% OBC आरक्षण की बहाली और 13% होल्ड वाले अभ्यर्थियों की भर्ती उसकी प्रमुख मांगें हैं।
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