इंदौर में पुलिसकर्मियों के लिए बनेंगे 460 नए सरकारी आवास:110 करोड़ होंगे खर्च,जर्जर मकानों की जगह खड़ी होंगी 10 मंजिला इमारतें

इंदौर। शहर में वर्षों से जर्जर और पुराने सरकारी आवासों में रहने को मजबूर पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए नए आवास बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत इंदौर के छह थाना परिसरों और द्रविड़ नगर पुलिस लाइन में कुल 460 नए सरकारी आवास बनाए जाएंगे। इस पूरी परियोजना पर करीब 110 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नए आवास 2 से लेकर 10 मंजिला तक की बहुमंजिला इमारतों में तैयार किए जाएंगे।

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मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम (एमपीपीएचसी) ने इस परियोजना को लेकर प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब निर्माण कार्य के लिए एजेंसी की तलाश शुरू कर दी गई है। अधिकारियों की योजना है कि नए साल के शुरुआती एक-दो महीनों में टेंडर और अन्य कागजी प्रक्रियाएं पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। निर्माण एजेंसी को आवास तैयार करने के लिए 10 से 18 महीने का समय दिया जाएगा। यह परियोजना मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के तहत पूरी की जाएगी।

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60 से 70 साल पुराने मकानों में रहने को मजबूर पुलिसकर्मी

इंदौर के कई थाना परिसरों और पुलिस लाइनों में बने सरकारी आवास दशकों पुराने हो चुके हैं। इनमें से कई मकान इतने जर्जर हैं कि उनकी दीवारों, छतों और अन्य हिस्सों की हालत खराब हो चुकी है। कुछ आवासों की उम्र छह से सात दशक तक पहुंच गई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) भी कई भवनों को आधिकारिक तौर पर खतरनाक घोषित कर चुका है। इसके बावजूद आवासों की कमी के कारण पुलिसकर्मियों को इन्हीं मकानों में रहना पड़ रहा है।पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर अराजपत्रित अधिकारियों तक के लिए आवास की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। पुराने मकानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ सुरक्षा का खतरा भी बना रहता है। अब इन भवनों को हटाकर उनकी जगह नए फ्लैट बनाए जाएंगे। इससे पुलिसकर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलने के साथ पुरानी इमारतों से छुटकारा भी मिलेगा।

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द्रविड़ नगर में बनेंगे सबसे ज्यादा 160 आवास

इस पूरी परियोजना में द्रविड़ नगर पुलिस लाइन सबसे बड़ा निर्माण स्थल होगा। यहां अराजपत्रित अधिकारियों के लिए 64 और कांस्टेबल के लिए 96 आवास बनाए जाएंगे। यानी अकेले द्रविड़ नगर में 160 नए फ्लैट तैयार होंगे। इस निर्माण पर करीब 38 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।इसी तरह सदर बाजार थाना पुलिस लाइन में 104 आवास बनाए जाएंगे। इनमें 72 फ्लैट कांस्टेबल और 32 अराजपत्रित अधिकारियों के लिए होंगे। इस परियोजना की लागत करीब 26 करोड़ 15 लाख रुपए रखी गई है। खजराना, जूनी इंदौर, राजेंद्र नगर, संयोगितागंज और तुकोगंज थाना परिसरों में भी नए आवास बनाए जाएंगे।

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थाना परिसरों में इस तरह होगा निर्माण

• संयोगितागंज थाना पुलिस लाइन: अराजपत्रित अधिकारियों के लिए 40 आवास बनाए जाएंगे। लागत करीब 11 करोड़ रुपए होगी।

• खजराना थाना पुलिस लाइन: कांस्टेबल के लिए 48 नए आवास तैयार होंगे। इस पर करीब 11 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे।

• सदर बाजार थाना पुलिस लाइन: कांस्टेबल के लिए 72 और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए 32 आवास बनाए जाएंगे। कुल लागत 26 करोड़ 15 लाख रुपए अनुमानित है।

• राजेंद्र नगर थाना पुलिस लाइन: कांस्टेबल के लिए 12 नए आवास बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर 2 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च होंगे।

• जूनी इंदौर थाना पुलिस लाइन: कांस्टेबल के लिए 48 आवास तैयार किए जाएंगे। निर्माण की लागत 9 करोड़ 27 लाख रुपए होगी।

• तुकोगंज थाना पुलिस लाइन: कांस्टेबल और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए 24-24 फ्लैट बनाए जाएंगे। इस पर करीब 12 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च होंगे।

• द्रविड़ नगर पुलिस लाइन: कांस्टेबल के लिए 96 और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए 64 आवास बनाए जाएंगे। यहां 38 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

पुलिस लाइन के पुराने आवासों को हटाने का काम पहले से जारी

इंदौर की पुलिस लाइनों में पुराने सरकारी आवासों के स्थान पर नई बहुमंजिला इमारतें बनाने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। महेश गार्ड लाइन (किला मैदान) में सैकड़ों पुराने आवासों को तोड़ा जा चुका है। यहां कुछ स्थानों पर नई बहुमंजिला इमारतें तैयार हो चुकी हैं, जबकि बाकी हिस्सों में पुराने भवनों को हटाने और नए निर्माण की प्रक्रिया जारी है।इसी तरह एमवाय अस्पताल परिसर स्थित सीआरपी लाइन और इससे जुड़े केईएच कंपाउंड के पुराने सरकारी आवास भी हटाए जा रहे हैं। इन स्थानों का उपयोग नए बड़े अस्पताल के निर्माण और विस्तार के लिए किया जा रहा है।

पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी मिलेगी राहत

पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सामान्य सरकारी कर्मचारियों से अलग होती है। कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और आपात परिस्थितियों में उन्हें किसी भी समय ड्यूटी पर पहुंचना पड़ता है। ऐसे में थाना परिसरों और पुलिस लाइनों में बेहतर आवासीय व्यवस्था होना जरूरी माना जाता है। नए आवास बनने से न केवल पुलिसकर्मियों को सुरक्षित रहने की जगह मिलेगी, बल्कि उनके परिवारों को भी पुराने और जर्जर भवनों में रहने की परेशानी से राहत मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद इंदौर पुलिस के आवासीय ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, इसका लाभ पुलिसकर्मियों को कब तक मिलेगा, यह निर्माण एजेंसी के चयन और काम शुरू होने के बाद तय समयसीमा में परियोजना पूरी होने पर निर्भर करेगा।