एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को राहत देने के लिए कवच योजना, 60 नए सांदीपनि स्कूलों की मिलेगी सौगात
भोपाल। कैबिनेट ने प्रदेश के आठ जिलों में एआई आधारित ‘मिशन बुनियाद’ शुरू करने और 60 नए सांदीपनि स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। सहकारिता विभाग की कवच योजना के जरिए विवादित ऋण खातों वाले किसानों को राहत देकर उन्हें दोबारा ऋण सुविधा से जोड़ा जाएगा। ग्वालियर में सेमीकंडक्टर और 5जी-6जी तकनीक पर आधारित हाईटेक सेंटर विकसित होगा। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान, स्वास्थ्य और खेल विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षा में AI और नए सांदीपनि स्कूलों पर बड़ा निवेश
कैबिनेट ने प्रदेश के आठ जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में एआई आधारित शिक्षा के लिए ‘मिशन बुनियाद’ शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही 60 नए सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिन पर लगभग 25,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में 10 हजार नई भर्तियां भी की जाएंगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 100 प्राचार्यों को एक-एक लाख रुपये का प्रोत्साहन और उनके विद्यालयों को विकास कार्यों के लिए पांच-पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था तैयार करना है।
किसानों को राहत देगी कवच योजना
सहकारिता विभाग की कवच योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह योजना उन किसानों के लिए तैयार की गई है, जिनके ऋण खातों में गड़बड़ियां हैं और जांच लंबित होने के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। योजना के तहत प्रभावित किसानों को राहत देकर उन्हें नया लोन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे फिर से मुख्यधारा में जुड़ सकें। इसके लिए एपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक 50 करोड़ रुपये तक की राहत निधि बनाएंगे, जबकि राज्य सरकार एकमुश्त 25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता देगी। विवादित मामलों में किसानों से प्राप्त राशि इसी राहत निधि में जमा कराई जाएगी और योजना के संचालन संबंधी आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार आयुक्त, सहकारिता को रहेगा।
ग्वालियर बनेगा हाईटेक टेक्नोलॉजी हब
कैबिनेट ने ग्वालियर में करीब 350 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी केंद्र विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यहां ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर, 5जी और 6जी जैसी आधुनिक तकनीकों पर अनुसंधान और विकास कार्य किए जाएंगे। परियोजना के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना में 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये तक निवेश आने का अनुमान है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सरकार का मानना है कि इससे मध्यप्रदेश तकनीकी निवेश और नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा।
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7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान होगा शुरू
कैबिनेट ने 7 अगस्त से छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत जनप्रतिनिधि और अधिकारी आम जनता से संवाद करेंगे और योजनाओं की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। वहीं 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय गीत को भी जोड़ा जाएगा। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से पॉलिस्टर के राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराए जाएंगे और नागरिकों से तिरंगे के साथ सेल्फी साझा करने की अपील की जाएगी। सेना और पुलिस विभाग को भी इस अभियान में शामिल करने के लिए पत्र भेजे जाएंगे।
स्वास्थ्य, खेल, रेलवे, शिक्षकों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट ने स्वास्थ्य, खेल और जनजातीय कार्य विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी। स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और संचालन सहित विभिन्न कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी मिली। जबलपुर विश्वविद्यालय में नए पदनाम स्वीकृत किए गए। जनजातीय कार्य विभाग में चतुर्थ क्रमोन्नति योजना लागू की जाएगी, जिससे 1 जुलाई 2023 अथवा पात्रता अवधि पूरी करने वाले 1,448 शिक्षकों को लाभ मिलेगा और इस पर लगभग 182 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। वहीं निशातपुरा रेलवे स्टेशन के शुरू होने से भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम होगा और इंदौर, उज्जैन की दिशा में यात्रा समय घटेगा। मालवा और बीरबल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के संचालन से भी यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
