MP में अग्निवीरों के लिए बड़ी तैयारी: पुलिस समेत यूनिफॉर्म सर्विस की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण
मध्य प्रदेश सरकार अग्निवीरों के भविष्य को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सरकारी नौकरी के बेहतर अवसर देने के लिए प्रदेश की कई यूनिफॉर्म सर्विस भर्तियों में आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस व्यवस्था का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी अग्निवीरों को मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार, पुलिस, जेल, वन, आबकारी और परिवहन विभाग की कुछ भर्तियों में अग्निवीरों के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य यह है कि सेना में चार साल सेवा देने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को रोजगार के लिए नए अवसर मिल सकें।
4 साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को लाभ
इस प्रस्ताव का लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने सेना में अपनी चार साल की सेवा पूरी कर ली है और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। सरकार अलग-अलग विभागों की भर्ती व्यवस्था में बदलाव कर उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करने की तैयारी कर रही है। सबसे अहम बदलाव पुलिस विभाग की सामान्य आरक्षक भर्ती में देखने को मिल सकता है। यहां अग्निवीरों के लिए 7.5 प्रतिशत पद आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, इसके लिए अलग से नई भर्तियों में अतिरिक्त पद नहीं बढ़ाए जाएंगे। कुछ विभागों में पहले से चल रही आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करके अग्निवीरों को हिस्सा देने की योजना बनाई गई है।
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पुलिस आरक्षक भर्ती में बदलेगा आरक्षण का गणित
मध्य प्रदेश पुलिस की सामान्य आरक्षक भर्ती में फिलहाल होमगार्ड और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। वर्तमान में होमगार्ड को 15 प्रतिशत और पूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। नई प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने के बाद इस गणित में बदलाव होगा। होमगार्ड का आरक्षण 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। वहीं, पूर्व सैनिकों का आरक्षण 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया जा सकता है। इसके बाद अग्निवीरों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण तय किया जाएगा।
यानी पुलिस की सामान्य आरक्षक भर्ती में प्रस्तावित व्यवस्था के तहत आरक्षण इस तरह हो सकता है
होमगार्ड- 10 प्रतिशत
पूर्व सैनिक- 7.5 प्रतिशत
अग्निवीर- 7.5 प्रतिशत
जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में भी मिलेगा मौका
अग्निवीरों के लिए केवल पुलिस भर्ती में ही नहीं, बल्कि जेल और वन विभाग की भर्तियों में भी आरक्षण देने की तैयारी है। जेल विभाग में प्रहरी और वन विभाग में वनरक्षक के पदों पर फिलहाल होमगार्ड के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार, इस कोटे को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया जा सकता है। होमगार्ड के आरक्षण में होने वाली इस 10 प्रतिशत की कमी के बाद अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इस तरह चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को जेल प्रहरी और वनरक्षक जैसी यूनिफॉर्म सर्विस में भी सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल सकता है।
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अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव
विशेष सशस्त्र आरक्षक और आबकारी विभाग की कुछ आरक्षित भर्तियों के लिए भी अग्निवीरों को लाभ देने की योजना है। इन पदों पर होमगार्ड और पूर्व सैनिकों के मौजूदा आरक्षण में कटौती नहीं करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी उनके वर्तमान कोटे में बदलाव किए बिना अग्निवीरों के लिए अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में अवसर देना है, साथ ही पहले से आरक्षण का लाभ पाने वाले वर्गों की व्यवस्था को भी ध्यान में रखना है।
दिसंबर 2026 से पूरी होगी पहले बैच की 4 साल की सेवा
मध्य प्रदेश से जुड़े अग्निवीरों के पहले बैच ने दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान भर्ती प्रक्रिया पूरी की थी। इन अग्निवीरों की चार साल की सेवा अवधि दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच पूरी होने लगेगी। इसी को देखते हुए राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रही है। योजना है कि जनवरी और फरवरी 2027 के दौरान यूनिफॉर्म सर्विस से जुड़ी भर्तियां शुरू की जा सकें।
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पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की भी तैयारी
राज्य में यूनिफॉर्म सर्विस से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं को बेहतर और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की भी तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित बोर्ड पुलिस समेत राज्य की अन्य यूनिफॉर्म सर्विस भर्तियों की प्रक्रिया संभाल सकता है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया को एक तय व्यवस्था के तहत संचालित किया जाए।
