भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होने वाला। इस सत्र में डॉ. मोहन यादव सरकार अपना पहला व साल 2024-25 के लिए 3 जुलाई को बजट विधानसभा में पेश करेगी। यह बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का होने का अनुमान है। बजट को लेकर सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है।
विधानसभा सचिवालय ने 19 जुलाई तक चलने वाले सत्र के लिए कार्यवाही विधेयक पेश करने और प्रश्नोत्तर काल के समय की सूची विधायकों के लिए जारी कर दी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में 4 माह का अंतरिम बजट पारित हुआ था।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट
इस सत्र के पहले दिन और दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल के बाद शासकीय कार्य होंगे। जिसमें विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके बाद 3 जुलाई को मोहन सरकार का बजट पेश होगा। इसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2024-25 के आय व्यय का लेखा जोखा पेश करेंगे। सचिवालय की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन की जानकारी सदन के पटल पर सुबह 11.05 बजे रखी जाएगी। 4 और 5 जुलाई को प्रश्नोत्तर काल के बाद बजट पर चर्चा होगी। साथ ही पांच जुलाई को ही अशासकीय संकल्प और विधेयक पेश किए जाएंगे।
विभागों की मांगों पर मतदान 8 जुलाई से होगा
इसके बाद 2 दिन अवकाश के बाद 8 जुलाई को प्रश्नोत्तर काल के बाद विभागीय मांगों पर मतदान कराया जाएगा और यह प्रक्रिया 12 जुलाई तक चलेगी। 12 जुलाई को ही अशासकीय संकल्प और विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। इसके बाद 13 और 14 जुलाई को विधानसभा का अवकाश रहेगा। 16 जुलाई को बजट को मंजूरी दी जाएगी। 17 जुलाई को अवकाश के बाद 18 और 19 जुलाई को शासकीय विनियोग विधेयकों पर चर्चा होगी।
इन तारीखों में बैठकें होगी
विधानसभा सचिवालय ने अनुसार, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ एक जुलाई से शुरू होने वाले 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में बैठकों की जो तारीखें तय हुई हैं। इसमें 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई तक बैठकें होंगी।
सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में कांग्रेस
मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार बनने के बाद 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बाद देशभर में लोकसभा के चुनाव भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन एमपी में बीजेपी जिन प्रमुख वादों को लेकर सत्ता में आई वह अब भी अधूरे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं को 450 रुपए का गैस सिलेंडर, 3 हजार रुपए लाड़ली बहनों को और किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य सरकार नहीं दे रही है। इन सभी मुद्दों को जोर-जोर से सदन में उठाया जाएगा। विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है। विधायकों को अलग-अलग मुद्दों को प्रभावी रूप से तैयारी के साथ उठाने कहा गया है।
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