भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन से पहले लाड़ली बहनों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया कि सावन माह में हर लाड़ली बहन के खाते में 250 रुपए डाले जाएंगे। अब आने वाली 1 अगस्त को लाड़ली बहनों के खाते में यह राशि आएगी। साथ ही जनप्रतिनिधि लाड़ली बहनों से राखी बंधवाएंगे।
जनप्रतिनिधि से किया राखी बंधवाने का आव्हान
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है। सावन माह में प्रत्येक लाड़ली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। यह राशि लाड़ली बहनों के लिए शासन की ओर से प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनों को प्रतिमाह जारी होने वाले 1250 रुपए पहले की तरह उनके खाते में जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनप्रतिनिधियों से रक्षाबंधन के पर्व पर सावन माह में अपने-अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाने का आव्हान भी किया है।
IT/ITES/ESDM पॉलिसी में संशोधन
कैबिनेट की बैठक में पात्र निवेशक इकाइयों को मप्र आईटी/आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मप्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं। पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विण्डो क्लियरेंस, केपिटल एक्सेपेंडीचर और किराये में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्ररी में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा। नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है। नीति का लाभ पात्र इकाइयों को प्रदान किए जाने के लिए कंडिका 17 को संशोधित किया गया है।
मंदसौर में नवीन तहसील को स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन किये जाने की स्वीकृति दी हैं। नवीन तहसील धुंधडका में वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। वहीं शेष मंदसौर तहसील में तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के 35 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील धुंधडका के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार के 2, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड 3 के 04, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 6 इस प्रकार कुल 20 पद स्वीकृत किए गए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के लिए साढ़े 7 करोड़
कैबिनेट द्वारा उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त 91 पद और 7 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई हैं। इसमें संसाधन तथा वाहन व्यवस्था सहित योजना पर आने वाले वार्षिक आवर्ती व्यय भार 6 करोड़ 41 लाख रुपये और अनावर्ती व्यय भार 1 करोड़ 5 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश मे वर्तमान में 570 सरकारी कॉलेज, 909 प्राईवेट कॉलेज, 16 सरकारी यूनिवर्सिटी एवं 54 प्राईवेट यूनिवर्सिटी संचालित हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संभागीय मुख्यालय के रूप में काम करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने के लिए 7 करोड़ 45 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी गई।
