बस एक दिन और इंतजार, लाड़ली बहनों को 1500 रुपए के साथ इस बार मिलेगा 250 रुपए का ‘शगुन’, मैहर से राशि ट्रांसफर करेंगे सीएम डॉ. मोहन यादव
भोपाल। मध्य प्रदेश की सवा करोड़ लाड़ली बहनों के लिए रक्षाबंधन इस बार आर्थिक सौगात लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 अगस्त को मैहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बैंक खातों में रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर 250 रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करेंगे। इसके साथ ही योजना की 39वीं किस्त के 1500 रुपए भी खातों में पहुंचेंगे। यानी इस महीने प्रत्येक पात्र महिला के खाते में कुल 1750 रुपए आएंगे।
39वीं किस्त के साथ मिलेगी अतिरिक्त राशि
लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश सरकार हर महीने पात्र महिला हितग्राहियों के खातों में 1500 रुपए की राशि भेज रही है। सरकार अब तक योजना की 38 किस्तें जारी कर चुकी है। 19 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 39वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपए की अतिरिक्त शगुन राशि भी दी जाएगी। इस तरह अगस्त में महिलाओं को सामान्य किस्त से 250 रुपए अधिक मिलेंगे।
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तीसरी बार रक्षाबंधन पर शगुन
डॉ. मोहन यादव सरकार के कार्यकाल में यह तीसरा अवसर होगा, जब रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को अतिरिक्त 250 रुपए की राशि दी जाएगी। इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी रक्षाबंधन के मौके पर बहनों के खातों में 250 रुपए की शगुन राशि पहुंचाई गई थी। इस परंपरा को बाद में मोहन यादव सरकार ने भी जारी रखा। लाड़ली बहना योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी। शुरुआती दौर में पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे। अगस्त 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 250 रुपए की विशेष शगुन राशि जारी की थी।
2024 और 2025 में भी मिला था शगुन
रक्षाबंधन के मौके पर अतिरिक्त राशि देने का सिलसिला आगे भी जारी रहा। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नियमित 1250 रुपए की किस्त के साथ 250 रुपए अतिरिक्त शगुन के तौर पर दिए थे। इसके बाद 7 अगस्त 2025 को भी लाड़ली बहनों के खातों में रक्षाबंधन की शगुन राशि के रूप में 250 रुपए अतिरिक्त भेजे गए थे। अब 2026 में भी सरकार इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है।
कैसे उपयोग कर रही हैं महिलाएं योजना की राशि, होगी स्टडी
सरकार अब लाड़ली बहना योजना से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में आए बदलावों का अध्ययन भी कराने जा रही है। राज्य सरकार योजना के तहत हर महीने करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अध्ययन में यह जानने की कोशिश होगी कि महिलाओं को मिली राशि का उपयोग किस तरह किया जा रहा है, इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ा और क्या इस राशि ने महिलाओं को स्वरोजगार या आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद की है।
