MP Liquor Rule: मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से शराब बिक्री का नया नियम लागू, हर बोतल के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेट जरूरी; दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

भोपाल। मध्य प्रदेश में शराब खरीदने और बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश में अब बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट के शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। आबकारी विभाग की नई व्यवस्था 25 नवंबर से पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने जा रही है। इसके तहत शराब की हर बोतल की लैब टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, शराब दुकानों पर भी संबंधित क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदर्शित करना होगा। सरकार ने यह कदम नकली और मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है। नए नियम का पालन नहीं करने वाले शराब ठेकेदारों और दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद प्रदेश में शराब कारोबार से जुड़े व्यापारियों के साथ ही शराब खरीदने वाले ग्राहकों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अब शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लैब टेस्टिंग और प्रमाणपत्र को अहम आधार बनाया जाएगा।
मध्य प्रदेश में लागू होगा शराब बिक्री का नया नियम
मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब की बिक्री को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत 25 नवंबर से प्रदेशभर में शराब की दुकानों पर बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट वाली शराब नहीं बेची जा सकेगी। इस नियम का दायरा पूरे प्रदेश में रहेगा। यानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत मध्य प्रदेश के सभी जिलों में शराब कारोबारियों को नई व्यवस्था का पालन करना होगा। सरकार का उद्देश्य शराब की गुणवत्ता को लेकर एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे बाजार में बिकने वाली शराब के मानकों की जांच की जा सके। इसके लिए शराब की लैब टेस्टिंग को अनिवार्य बनाया गया है।
https://excise.mp.gov.in/uploads/files/document_(73)2.pdf
शराब की हर बोतल के लिए जरूरी होगा क्वालिटी सर्टिफिकेट
नई व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा शराब की हर बोतल के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य करना है। अब शराब की गुणवत्ता की जांच के बाद ही उसके बिक्री योग्य होने का प्रमाण उपलब्ध होना जरूरी होगा। इससे शराब की गुणवत्ता को लेकर निगरानी व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था के तहत प्रमुख नियम इस प्रकार हैं-
लैब टेस्टिंग अनिवार्य: शराब की गुणवत्ता की जांच प्रयोगशाला में कराना जरूरी होगा।
क्वालिटी सर्टिफिकेट जरूरी: बिना गुणवत्ता प्रमाणपत्र के शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
दुकानों पर डिस्प्ले: शराब दुकानदारों को संबंधित क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदर्शित करना होगा।
पूरे प्रदेश में लागू: यह व्यवस्था मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई: निर्देशों का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों और दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी।
शराब दुकानों पर भी दिखाना होगा क्वालिटी सर्टिफिकेट
नए नियम में केवल शराब की जांच ही नहीं, बल्कि ग्राहकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए शराब दुकानों पर क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रशासन के साथ-साथ ग्राहक भी शराब की गुणवत्ता से संबंधित प्रमाणपत्र देख सकें। अभी तक आमतौर पर ग्राहक शराब खरीदते समय ब्रांड, बोतल की पैकिंग और कीमत पर ध्यान देते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में गुणवत्ता प्रमाणपत्र भी महत्वपूर्ण होगा। दुकानों पर प्रमाणपत्र प्रदर्शित होने से आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी निरीक्षण के दौरान जांच करने में आसानी होगी। इससे दुकानदारों की जवाबदेही तय करने में मदद मिल सकती है।
नकली और मिलावटी शराब की बिक्री पर लगेगी रोक
मध्य प्रदेश में शराब की गुणवत्ता को लेकर सरकार का यह फैसला नकली और मिलावटी शराब के कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। नकली शराब और मिलावटी शराब लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। कई बार शराब में गलत या हानिकारक रसायनों की मिलावट गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। ऐसे मामलों में जान जाने तक का खतरा रहता है। नई व्यवस्था के जरिए सरकार शराब की गुणवत्ता की जांच को अधिक व्यवस्थित बनाना चाहती है। लैब टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेट से शराब के निर्धारित मानकों पर खरा उतरने की जांच में मदद मिलेगी।
नियम तोड़ने वाले शराब ठेकेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई
आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब ठेकेदारों और दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दुकान बिना जरूरी क्वालिटी सर्टिफिकेट के शराब बेचती पाई जाती है या निर्धारित प्रमाणपत्र प्रदर्शित नहीं करती है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। नई व्यवस्था का सीधा असर शराब खरीदने वाले ग्राहकों पर भी पड़ेगा। अब शराब की दुकानों पर गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना जरूरी होगा।
ग्राहकों के लिए इसके कुछ अहम फायदे हो सकते हैं-
1. शराब की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी।
2. दुकानों पर पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
3. नकली और मिलावटी शराब की बिक्री पर नियंत्रण की संभावना बढ़ेगी।
4. शराब कारोबारियों की जवाबदेही तय होगी।
5. प्रशासन के लिए नियमों की निगरानी करना आसान होगा।



















