इंदौर में पानी की चोरी अब नहीं चलेगी! अवैध नल कनेक्शन मिला तो FIR

इंदौर। शहर में अवैध जल कनेक्शनों को लेकर नगर निगम अब आर-पार की कार्रवाई करने की तैयारी में है। अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की समयसीमा खत्म होते ही निगम सख्त रुख अपनाएगा। इसके बाद भी यदि किसी घर या प्रतिष्ठान में अवैध जल कनेक्शन मिला तो संबंधित व्यक्ति पर दोगुना जुर्माना लगाने के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंगलवार को अभियान की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए।
ये भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश पर चक्रवात अकवान का बड़ा खतरा! 145 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, MP-छत्तीसगढ़ में भी बदलेगा मौसम
अभियान खत्म होते ही शुरू होगी कार्रवाई
महापौर ने कहा कि नागरिकों को अवैध जल कनेक्शन वैध कराने का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है। इसके बावजूद जो लोग निर्धारित समय में कनेक्शन वैध नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निगम अब अवैध कनेक्शनों को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा।
ये भी पढ़ें: Nvidia में जेनसन हुआंग की वापसी पर लगा ब्रेक! चेयरमैन ने साफ किया रुख, नए CEO की तलाश शुरू
गर्मी से पहले संवेदनशील इलाकों का होगा सर्वे
आगामी गर्मी में शहर को संभावित जलसंकट से बचाने के लिए नगर निगम संवेदनशील क्षेत्रों का विशेष सर्वे कराएगा। इसमें पता लगाया जाएगा कि किन इलाकों में पानी की कमी की आशंका है और वहां वर्तमान में किस माध्यम से जलप्रदाय हो रहा है। जरूरत के अनुसार अतिरिक्त जलापूर्ति की व्यवस्था भी तैयार की जाएगी।
ये भी पढ़ें: कुलगाम में फिर गूंजी गोलियों की आवाज! आतंकियों से सुरक्षाबलों की मुठभेड़, लश्कर कमांडर को लेकर बड़ा खुलासा
सरकारी बोरवेल पर कब्जा करने वालों से खाली कराएंगे जगह
बैठक में शहर के मौजूदा बोरवेल का सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। जिन सार्वजनिक बोरवेल पर निजी लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन्हें मुक्त कराया जाएगा। इन बोरवेल का उपयोग आम जनता के हित में सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही जलकर के बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे और उनसे बकाया राशि वसूलने के लिए कार्रवाई होगी।
ये भी पढ़ें: अमेरिका में 6 दिन में 6 बड़े टेक आउटेज! Apple से NSA तक सिस्टम ठप, कंपनी ने बताई खराबी की वजह
पानी बर्बाद किया तो कॉल सेंटर तक करेगा कार्रवाई
पानी की बर्बादी रोकने के लिए निगम विशेष कॉल सेंटर बनाएगा। इसके माध्यम से पानी व्यर्थ बहाने वालों की शिकायतें प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी। निगम का उद्देश्य जलप्रदाय व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ पानी की हर बूंद का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
ये भी पढ़ें: PU Special : केंद्र ने धान लेने से किया इनकार, अब खुले बाजार में 4.64 लाख मीट्रिक टन धान बेचेगी सरकार
विधायकों ने उठाए पानी की समस्या से जुड़े मुद्दे
बैठक में विधायक महेंद्र हार्डिया और मधु वर्मा ने अपने-अपने क्षेत्रों की जलसमस्याएं उठाईं। विधायक हार्डिया ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के बड़े हिस्से में नर्मदा की पाइपलाइन नहीं है और लोग बोरिंग पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान विधायक निधि से बोरिंग करवाकर नहीं किया जा सकता। क्षेत्र में पानी की टंकियां भी पर्याप्त नहीं भरी जा रही हैं, इसलिए संपवेल बनाने की जरूरत है।वहीं विधायक मधु वर्मा ने बिलावली और लिंबोदी तालाबों के आसपास हाइड्रेंट बनाने, टैंकरों की जिम्मेदारी योग्य लोगों को सौंपने और बिना भेदभाव सभी क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की मांग की।
पुरानी पाइपलाइन होगी बंद, नई लाइन से मिलेगा पानी
बैठक में सामने आया कि शहर के कई इलाकों में पुरानी और नई दोनों पाइपलाइनों से पानी पहुंचाया जा रहा है। अब ऐसे क्षेत्रों में पुरानी लाइन बंद कर केवल नई लाइन से जलप्रदाय किया जाएगा। इससे दोहरी सप्लाई पर रोक लगेगी और पानी की बर्बादी भी कम होगी।
चार जगह बनेंगे 30-30 एमएलडी के टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट
शहर में उपचारित पानी का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए कबीटखेड़ी, टिगरिया बादशाह, सांवेर रोड और कनाडिया में 30 एमएलडी क्षमता के टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। महापौर और निगमायुक्त ने बताया कि इन प्लांट के जरिए ट्रीटेड वाटर की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे पेयजल पर निर्भरता कम करने और गैर-पेयजल जरूरतों के लिए उपचारित पानी का उपयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।




















