AI और सेमीकंडक्टर की सुरक्षा पर भारत-अमेरिका साथ, सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली। दुनिया में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल से लेकर बड़ी मशीनों तक, आज हर जगह नई तकनीक की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में इन तकनीकों को बनाने के लिए जरूरी सामान की सप्लाई बनाए रखना भी जरूरी हो गया है। इसी दिशा में भारत ने अमेरिका के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका नाम सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन है। इस समझौते में भारत के साथ दक्षिण कोरिया, कतर और UAE भी शामिल हैं। इसका मकसद AI और सेमीकंडक्टर से जुड़ी चीजों को सुरक्षित रखना और देशों के बीच मिलकर काम करना है।
क्या है सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन और क्यों हुआ समझौता?
सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन अमेरिका की पैक्स सिलिका पहल से जुड़ा है। इस पहल का मकसद AI, सेमीकंडक्टर और दूसरी जरूरी तकनीकों के लिए सामान की सप्लाई को सुरक्षित रखना है। आसान भाषा में समझें तो इन चीजों को बनाने के लिए जिन मशीनों, सामान और तकनीक की जरूरत होती है, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। आज कई देश नई तकनीक के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं। अगर किसी वजह से सामान की सप्लाई रुक जाती है, तो इसका असर कई कामों पर पड़ सकता है। इसी परेशानी से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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चीन पर निर्भरता कम करने की भी तैयारी
इस समझौते के पीछे एक बड़ी वजह चीन पर निर्भरता कम करना भी है। सेमीकंडक्टर, जरूरी खनिज, ऊर्जा और मशीन बनाने के काम में चीन की मजबूत पकड़ है। अमेरिका और उसके साथी देश चाहते हैं कि इन चीजों के लिए कुछ दूसरे रास्ते भी तैयार हों।
इससे किसी एक देश पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही, अगर किसी देश से सामान मिलना बंद हो जाए, तो दूसरे देशों से जरूरत पूरी की जा सकेगी।
AI और जरूरी तकनीक की होगी सुरक्षा
इस समझौते में AI से जुड़ी मशीनों, सॉफ्टवेयर और डेटा को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। सभी देश मिलकर उन तकनीकों की पहचान करेंगे, जिन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके साथ ही तकनीक और जरूरी जानकारी की चोरी रोकने के लिए भी काम किया जाएगा। कोई भी देश बिना इजाजत दूसरे देश की खास तकनीक या जानकारी का इस्तेमाल न कर सके, इसके लिए मिलकर कदम उठाए जाएंगे।
भारत के साथ इन देशों ने भी मिलाया हाथ
अमेरिका के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलेबर्ग के मुताबिक, इस घोषणापत्र पर अमेरिका के साथ भारत, दक्षिण कोरिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देश भी अमेरिका के साथ तकनीक से जुड़े कामों में सहयोग कर रहे हैं। जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग के भी इस पहल से जुड़ने की उम्मीद है।
भारत को इस समझौते से क्या मिलेगा फायदा?
भारत के लिए यह समझौता कई मायनों में अहम है। इससे देश को AI और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। नई तकनीक सीखने और उसे आगे बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा, भारत में सेमीकंडक्टर बनाने और तकनीक से जुड़े नए कामों को बढ़ावा मिल सकता है। अमेरिका के साथ बढ़ता सहयोग भारत को दुनिया के बड़े तकनीकी बाजार में अपनी जगह मजबूत करने में मदद कर सकता है।




















