थोक में दवाएं बेचने के लिए अब लेना होगा अलग लाइसेंस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार किया नया प्रस्ताव

दवाओं की थोक बिक्री पर निगरानी बढ़ाने और सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब बल्क ड्रग्स यानी दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे पदार्थों की थोक बिक्री करने वाली कंपनियों और कारोबारियों को अलग लाइसेंस लेना पड़ सकता है। अभी तक बल्क ड्रग्स और तैयार दवाओं की थोक बिक्री के लिए एक ही लाइसेंस जारी किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।
बल्क ड्रग्स के लिए अलग आवेदन और लाइसेंस फॉर्म
प्रस्ताव के तहत बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए अलग आवेदन फॉर्म-19 BC और लाइसेंस फॉर्म-20 BC बनाए जाएंगे। बल्क ड्रग्स में वे कच्चे पदार्थ शामिल होते हैं, जिनका इस्तेमाल दवाएं तैयार करने में किया जाता है। इनमें दवाओं के सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के घटक शामिल हैं। मंत्रालय का मानना है कि अलग लाइसेंस व्यवस्था लागू होने से बल्क ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। इससे यह भी स्पष्ट रहेगा कि कौन-सा थोक विक्रेता किस तरह के कच्चे दवा पदार्थों का कारोबार कर रहा है।
लाइसेंस में बतानी होगी सभी बल्क ड्रग्स की जानकारी
नए प्रस्ताव के मुताबिक, थोक विक्रेताओं को अपने लाइसेंस में उन सभी बल्क ड्रग्स का विवरण देना होगा, जिनका वे कारोबार करते हैं। इसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के दायरे में आने वाली दवाएं भी शामिल होंगी। ऐसी दवाओं की बिक्री एक योग्य और जिम्मेदार व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में करनी होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) यानी एंटीबायोटिक्स समेत अन्य दवाओं के असर में कमी की समस्या पर नियंत्रण मजबूत करना भी है। इसके साथ ही NDPS के तहत आने वाली दवाओं की खरीद-बिक्री और आवाजाही पर निगरानी बढ़ाई जा सकेगी। इस प्रस्ताव को ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की 67वीं बैठक और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की 93वीं बैठक में मंजूरी मिल चुकी है।
पुराने लाइसेंस धारकों को तुरंत नहीं लेना होगा नया लाइसेंस
स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौजूदा लाइसेंस धारकों को राहत देने की बात भी कही है। नए नियम लागू होने के बाद उन्हें तुरंत नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, नए नियम मौजूदा लाइसेंस की रिटेंशन अवधि समाप्त होने या संशोधन को अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने के 12 महीने बाद लागू होंगे। इन दोनों में जो तारीख बाद में आएगी, उसी के आधार पर नए नियम प्रभावी होंगे।




















