Peoples Update Special :EPFO में रतजगा : मप्र-छग के 1.13 करोड़ PF खातों में ब्याज जमा करने विशेष मुहिम

राजीव सोनी, भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ स्थित सातों कार्यालयों में इस समय 1 करोड़ 13 लाख सदस्यों के खातों में 8.25 प्रतिशत ब्याज राशि पहुंचाने युद्ध स्तर पर मुहिम चल रही है। स्थिति यह है कि अवकाश के दिनों में भी EPFO के दफ्तर खुल रहे हैं। विभागीय अफसरों ने अपने स्तर पर 15 जुलाई की डेडलाइन रखी जबकि केंद्र से 22 जुलाई तक का समय दिया गया है।
तेज गति से ब्याज राशि ट्रांसफर
विभागीय सूत्रों का कहना है कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए EPFO ज्यादा तेज गति से ब्याज राशि ट्रांसफर कर रहा है। मप्र-छग में अब तक 31 हजार 651 संस्थानों के 64 लाख 87 हजार 103 सदस्यों के खातों में ब्याज राशि ट्रांसफर हो चुकी है। इसके बावजूद अभी करीब 48-49 लाख लोगों के खातों में भारी-भरकम राशि क्रेडिट होना बाकी है। इसके लिए शनिवार-रविवार को भी एकाउंट सेक्शन के अधिकारी-कर्मचारी इस अभियान में जुटे है।
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देर से हुआ फैसला
बताया जाता है कि देश भर के करीब 34 करोड़ खातों में 1 लाख 44 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर होना है। ईपीएफओ ने इस साल भी पीएफ खातों पर ब्याज की दर 8.25 ही रखी है। हालांकि इस बार मप्र-छग सहित देश भर के करोड़ों सदस्यों के खाते में भारी-भरकम राशि क्रेडिट करने का आदेश बोर्ड ने देर से दिया। अमूमन यह फैसला अप्रैल-मई में हो जाता है लेकिन इस साल यह प्रोसेस जून अंत में शुरू हो पाई। इस वजह से देश भर के सभी कमिश्नरेट में युद्ध स्तर पर खातों में राशि ट्रांसफर करने की मुहिम चल रही है।
मिस्ड कॉल के रिस्पॉन्स में दिक्कतें
पीएफ बैलेंस और ब्याज राशि चैक करने में सदस्यों को दिक्कत भी हो रही है। रस्टिर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल देने पर सदस्यों के पास पीएफ बैलेंस का मैसेज नहीं आ रहा। इस वजह से लाखों-करोड़ों सदस्य परेशान भी हो रहे हैं। मप्र-छग के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त गौतम का इस बारे में कहना है कि सर्वर का डाटा माइग्रेट होने से दिक्कत आई है। यह 5-7 दिन में दूर हो जाएगी। अभी देश भर में सभी का टास्क यही है कि सदस्यों के पीएफ खातों में ब्याज राशि क्रेडिट हो जाए।
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सभी 1.13 करोड़ खातों में समय पर ट्रांसफर होगी ब्याज राशि
मप्र-छग में 1.13 करोड़ पीएफ खातों में 8.25 फीसदी दर से ब्याज राशि ट्रांसफर करने के लिए हमें 22 जुलाई तक की डैड लाइन मिली है। हमने 15 जुलाई का टारगेट रखा है। कुछ मामलों में कोर्ट अथवा अन्य वजह से टाइम लगता है। ईपीएफओ की टीम समय पर टारगेट पूरा कर लेगी।












