Peoples Update Special :ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम पार्क:433 करोड़ से होगा विकास, 10 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
अशोक गौतम, भोपाल। टेलीकॉम पार्क के लिए 300 एकड़ से अधिक जमीन साडा और ग्वालियर विकास प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा। पूरे क्षेत्र के विकास पर केंद्र सरकार करीब 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यहां 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश की संभावनाएं हैं।
10 हजार करोड़ से ज्यादा निवेश की संभावना
प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस टेलीकॉम पार्क में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश की संभावनाएं हैं। प्रस्तावित पार्क के समीपवर्ती क्षेत्र से ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस-वे भी बनाया जाना संभावित है। इससे डेडिकेटेड कॉरिडोर के माध्यम से आगरा-दिल्ली की दूरी कम होगी। ग्वालियर से आगरा का सफर लगभग एक घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इससे उद्योगों और निवेशकों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पार्क की मंजूरी में केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी भूमिका रही है। इस परियोजना से 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
ये भी पढ़ें: अब सब नॉर्मल... सीएम, भाजपा नेताओं से चर्चा के बाद नरोत्तम बोले- मैं नाराज नहीं, पार्टी का निर्णय शिरोधार्य
मोबाइल कंपनियों से पहले ही शुरू हो चुकी है चर्चा
मोहन सरकार ने टेलीकॉम पार्क के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के साथ ही मोबाइल कंपनियों से निवेश को लेकर बातचीत भी शुरू कर दी थी। इस पार्क में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी सभी एसेसरीज, सिस्टम्स, कम्पोनेंट्स, वाई-फाई, ऑप्टिकल्स, मोबाइल डिवाइसेस, सिम कार्ड, एंटीना और टेलीकॉम चिप्स का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही नई 6G टेक्नोलॉजी के अनुसंधान और विकास पर भी काम होगा। इससे मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बन सकता है।
सैमसंग, एप्पल और एरिक्सन जैसी कंपनियां आएंगी!
टेलीकॉम पार्क में निवेश के लिए डिक्सॉन, वॉयकॉन, आईबीएम, निक्सन, एरिक्सन सहित कई बड़ी कंपनियों के आने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा सैमसंग, एप्पल और वन प्लस जैसी कंपनियों से भी चर्चा की जा चुकी है। सरकार का उद्देश्य टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी सभी प्रमुख कंपनियों को एक ही स्थान पर विकसित करना है। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। रोजगार और निवेश दोनों में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है।
ये भी पढ़ें: MP High Court: 9 साल नौकरी के बाद भी CPCT पास नहीं कर पाए कंप्यूटर इंजीनियर, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को ठहराया सही
एमपीआईडीसी ने दी मंजूरी की पुष्टि
MPIDC के एमडी आकाश श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार ने ग्वालियर में टेलीकॉम पार्क बनाने की सहमति के साथ 433 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। सरकार ने शहर के बीचों-बीच साडा और विकास प्राधिकरण को जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह परियोजना मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
