मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से मांग में रही कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना अब लागू होने के करीब पहुंच गई है। इस योजना के प्रस्ताव को वरिष्ठ सचिव समिति से मंजूरी मिल चुकी है और अब केवल कैबिनेट की अंतिम स्वीकृति बाकी है।
नई योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को 20 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। पहले इस योजना में 35 लाख रुपए का प्रस्ताव था लेकिन फिलहाल इसे 20 लाख रुपए पर तय किया गया है। इसके अलावा ओपीडी, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के लिए हर साल 20 हजार रुपए अलग से दिए जाएंगे।
इस योजना के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स से मासिक अंशदान लिया जाएगा। जिसमें
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इस योजना के तहत प्रदेश के 11 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। योजना में कर्मचारियों के साथ उनके परिवार को भी कवर किया जाएगा जिसमें शामिल हैं:
पेंशनर्स के मामले में पति-पत्नी दोनों को इसका लाभ मिलेगा।
राजस्थान और हरियाणा की तर्ज पर लागू होने वाली इस योजना में लाभार्थियों को फोटोयुक्त यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा।
इस कार्ड के जरिए ही अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
पंजीयन की प्रक्रिया MPSEDC के माध्यम से होगी और हर साल आश्रितों का सत्यापन अनिवार्य रहेगा।
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वरिष्ठ सचिव समिति से मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। मंजूरी मिलते ही यह योजना लागू हो सकती है जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
