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दिल्ली सरकार पर संकट के बादल! एलजी ने आबकारी नीति पर उठाए सवाल... होगी CBI जांच, AAP ने कहा- केजरीवाल की प्रसिद्धि से डर गए...

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दिल्ली सरकार पर संकट के बादल! एलजी ने आबकारी नीति पर उठाए सवाल... होगी CBI जांच, AAP ने कहा- केजरीवाल की प्रसिद्धि से डर गए...
दिल्ली में एक बार फिर मुख्यमंत्री और एलजी के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई अबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। एलजी ने कहा है कि इस नीति के चलते लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और नियमों का उल्लंघन किया गया है। वहीं एलजी के इस आदेश पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है।

चीफ सेकेट्री की रिपोर्ट पर फैसला

एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। इसी महीने की शुरुआत में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, केजरीवाल सरकार पर जीएनसीटीडी एक्ट 1991, व्यापार लेनदेन नियम 1993, दिल्ली आबकारी नीति 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघन का आरोप है।

AAP ने किया पलटवार

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल की प्रसिद्धि से डर गई है। हमने पहले ही कहा था कि पंजाब की जीत के बाद बीजेपी की केंद्र सरकार हमसे डरी हुई है। इसलिए अब सभी एजेंसियों से जांच करवाई जाएगी। हमने पहले ही कहा था कि 2016 की स्थिति वापस आ जाएगी, हमें रोकने के लिए सीबीआई द्वारा पूछताछ, आयकर, ईडी का सहारा लिया जाएगा। वे हमारे काम में बाधा डालने के लिए सभी तरह की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीछे पड़े हुए हैं। ये भी पढ़ें- Gujarat Elections 2022: दिल्ली-पंजाब के बाद अब गुजरात में भी मिलेगी फ्री बिजली! AAP प्रमुख केजरीवाल ने किया ये बड़ा ऐलान

पिछले साल लागू हुई थी नई नीति

दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे। अब तक, नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकाने खुल चुकी हैं। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इस पॉलिसी से पहले तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी दुकानें प्राइवेट थीं। अब 100 फीसदी दुकानें निजी हाथों में हैं। शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की गई है। इस विषय में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि जब 18 साल से ऊपर वोट दे सकते हैं तो शराब क्यों नहीं पी सकते। इस पॉलिसी के तहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दुकानों और होटलों में 24 घंटे शराब परोसी जा सकेगी। शराब की दुकानों का एरिया 500 वर्ग फीट होगा। अगर किसी दुकान का एरिया इससे कम है तो उसका एरिया बढ़ाया जाएगा। अन्य राष्ट्रीय खबरों के लिए यहां क्लिक करें…
Manisha Dhanwani
By Manisha Dhanwani

मनीषा धनवानी | जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी से BJMC | 6 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में सब-एडिटर, एंकर, ...Read More

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