CJI सूर्यकांत का मीडिया पर फूटा गुस्सा :बोले- कोई याचिका दाखिल ही नहीं हुई, फिर सुनवाई से इनकार कैसे?

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्टों पर कड़ी आपत्ति जताई, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था। CJI ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कोई रिट याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी, इसलिए सुनवाई से इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता।

उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाह रिपोर्टिंग बताते हुए कहा कि बिना तथ्य जांचे ऐसी खबरें प्रकाशित की गईं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी।

खुली अदालत में CJI ने दी सफाई

यह टिप्पणी उस समय आई जब वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम एक अन्य मामले की लिस्टिंग का जिक्र कर रहे थे। इसी दौरान CJI सूर्यकांत ने हाल के विवादित मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि, पिछले दो दिनों से मीडिया में पूरी तरह गलत जानकारी प्रसारित की जा रही है। उन्होंने कहा कि, जांच कराने पर पता चला कि सुबह 10 बजे तक अदालत में एक भी पन्ना दाखिल नहीं हुआ था। CJI ने कहा कि, उनके पास केवल एक रिप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधित्व पत्र) पहुंचा था, जिसे किसी वकील ने भेजा था। मैं किसी रिप्रेजेंटेशन को रिट याचिका कैसे मान सकता हूं? बिना तथ्य जाने रिपोर्टिंग करना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है।

क्या था पूरा मामला?

20 जुलाई को दिल्ली में CJP समर्थकों और छात्रों ने जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 22 जुलाई को अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का मौखिक उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई और वीडियो फुटेज देखने का अनुरोध किया था। हालांकि, उस समय अदालत ने तत्काल सुनवाई नहीं की। इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि CJI ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया।

CJI ने कहा- मामला दाखिल ही नहीं हुआ था

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अदालत के समक्ष कोई विधिवत याचिका दाखिल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि अदालत में किसी मामले की सुनवाई तभी हो सकती है, जब संबंधित पक्ष सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नियमित प्रक्रिया के तहत याचिका दायर करे। केवल एक पत्र या प्रतिनिधित्व भेज देने से उसे रिट याचिका नहीं माना जा सकता।

पहले CJI ने क्या कहा था?

22 जुलाई की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने छात्रों के साथ कथित मारपीट के वीडियो दिखाने का अनुरोध किया था। उस समय CJI ने कहा था कि,  हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए।

इसी टिप्पणी के बाद यह खबरें सामने आई थीं कि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब CJI ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने केवल तत्काल मौखिक अनुरोध स्वीकार नहीं किया था, सुनवाई से स्थायी इनकार नहीं किया।

मीडिया रिपोर्टिंग पर जताई नाराजगी

CJI सूर्यकांत ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों ने बिना तथ्यों की पुष्टि किए यह खबर चला दी कि उन्होंने मामले को सूचीबद्ध करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि, अदालत की प्रक्रिया का सम्मान करना और सही तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग करना मीडिया की जिम्मेदारी है।

कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त

इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के अनधिकृत इस्तेमाल पर भी सख्त रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि बिना पूर्व अनुमति लाइव स्ट्रीम साझा नहीं की जा सकेगी, वीडियो रिकॉर्ड या एडिट नहीं किया जा सकेगा। क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट या रीपोस्ट नहीं किए जा सकेंगे। कोर्ट की कार्यवाही का व्यावसायिक इस्तेमाल (Monetisation) भी प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समाचार संस्थानों की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पर यह रोक लागू नहीं होगी।

मामले की टाइमलाइन

CJI की प्रमुख बातें

क्या है विवाद का केंद्र?

पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल मौखिक अनुरोध स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसे कई रिपोर्ट्स में सुनवाई से इनकार के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया है कि अदालत के सामने विधिवत याचिका ही मौजूद नहीं थी, इसलिए ऐसी रिपोर्टिंग तथ्यात्मक रूप से गलत थी।