विपक्ष को झटका!मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, राज्यसभा सभापति ने नोटिस ठुकराया
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिससे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने उन्हें पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नोटिस दिया था।
कानूनी प्रावधान के तहत लिया गया फैसला
राज्यसभा सभापति ने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 3 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव को खारिज किया। इसके साथ ही महाभियोग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।
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193 सांसदों ने किया था समर्थन
यह प्रस्ताव 12 मार्च को राज्यसभा में पेश किया गया था।
- राज्यसभा में 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे
- लोकसभा में 130 सांसदों ने समर्थन दिया था
नियमों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए कम से कम 100 लोकसभा सांसद या 50 राज्यसभा सांसदों का समर्थन जरूरी होता है जो इस मामले में पूरा भी हुआ था।
क्या थे आरोप
विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें शामिल हैं:
- किसी एक राजनीतिक दल का पक्ष लेने का आरोप
- चुनावी धांधली की जांच को रोकने की बात
- वोटर लिस्ट में गड़बड़ी
- बिहार और पश्चिम बंगाल में नाम हटाने के आरोप
टीएमसी की ओर से दिए गए नोटिस में कुल सात प्रमुख आरोपों का जिक्र किया गया था।
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पहली बार आया ऐसा मामला
भारत में यह पहला मामला है जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का नोटिस लाया गया। हालांकि सभापति के फैसले के बाद यह प्रक्रिया शुरुआती स्तर पर ही रुक गई।
