CG NEWS: मनरेगा से आगे बढ़कर ग्रामीण विकास का नया मॉडल, रोजगार से लेकर बायोगैस तक साय सरकार का मास्टर प्लान
RAIPUR NEWS। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास, रोजगार और हरित ऊर्जा से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G योजना को मंजूरी देते हुए ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है। इसके साथ ही अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना और कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) नीति 2026 को भी हरी झंडी दी गई।
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VB-G RAM G योजना को मंजूरी
साय कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से "विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी VB-G RAM G योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी।
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4000 करोड़ का बजट प्रावधान
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा।
गांवों में होंगे विकास कार्य
योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण, टिकाऊ रोजगार सृजन और आजीविका परिसंपत्तियों के विकास पर विशेष फोकस रहेगा। ग्राम पंचायत आधारित विकास मॉडल को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
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डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता
सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल तकनीक, आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके।
अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत हथकरघा, बुनाई, सिलाई, हस्तशिल्प, डेयरी, राइस मिल, दलहन-तिलहन प्रसंस्करण इकाइयों के साथ कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर और डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
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गांवों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं और ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना है।
CBG नीति 2026 को भी हरी झंडी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CG-CBG Policy 2026) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कृषि अवशेष, नगरीय कचरा और पशुधन अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर स्वच्छ ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस में बदला जाएगा।
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हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर जोर
सरकार का दावा है कि इस नीति से अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर होगा, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और जैविक उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अंजोर विजन 2047 के तहत राज्य में प्रतिवर्ष करीब 5 लाख टन CBG उत्पादन की संभावना जताई गई है।
