CG NEWS:छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: जनपद पंचायतों के CEO समेत 33 अधिकारियों के तबादले, तत्काल प्रभाव से आदेश लागू
RAIPUR NEWS : छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) समेत कुल 33 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
33 अधिकारियों के तबादले से प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव
छत्तीसगढ़ सरकार ने जनपद पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया है। आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में राज्यभर के 33 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। इनमें जनपद पंचायतों के CEO, प्रभारी CEO, सहायक आयुक्त, क्षेत्र संयोजक सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं।
कई जिलों में बदले गए जनपद पंचायत CEO
नई स्थानांतरण सूची में गरियाबंद, बस्तर, नारायणपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा, जशपुर, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, धमतरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और बलरामपुर सहित कई जिलों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का यह कदम प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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15 दिनों में कार्यभार संभालने के निर्देश
विभागीय आदेश के मुताबिक सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। स्थानांतरित अधिकारियों को अधिकतम 15 दिनों के भीतर अपने नए पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। साथ ही इसकी सूचना विभाग को भी भेजनी होगी।
इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
प्रमुख तबादलों में गरियाबंद जनपद पंचायत के CEO अमजद जाफरी को आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास आयुक्त कार्यालय, नया रायपुर भेजा गया है। वहीं जगदलपुर के CEO अमित भाटिया को ओरछा (नारायणपुर) जनपद पंचायत का CEO नियुक्त किया गया है। रामानुजनगर के प्रभारी CEO संजय कुमार राय को कोरबा जनपद पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कुनकुरी, बीजापुर, कोंटा, मैनपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर सहित कई जनपद पंचायतों में नए CEO और प्रभारी CEO की पदस्थापना की गई है।
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की कवायद
सरकार का मानना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से जनपद पंचायतों के विकास कार्यों में गति आएगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी। अधिकारियों के नए पदस्थापन से स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
