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CG News:छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, खर्चों में कटौती के लिए नई व्यवस्था लागू; कार पूलिंग सिस्टम पर जोर

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक खर्चों में कमी लाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए नई कार्यप्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। ईंधन, बिजली, यात्रा और ऑफिस के खर्चों को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है। सभी विभागों को इस दिशा में सख्ती से अमल करने को कहा गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, खर्चों में कटौती के लिए नई व्यवस्था लागू; कार पूलिंग सिस्टम पर जोर
Cm Vishnu Deo Sai

रायपुर। वाहन पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल बैठकों और ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य बनाया गया है। विदेश यात्राओं पर सख्त नियंत्रण लागू किया गया है। ऊर्जा बचत को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

वाहन पूलिंग से ईंधन बचत पर जोर

सरकार ने एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू करने को कहा है। इससे पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आएगी। विभागों को अनावश्यक वाहन उपयोग रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा योजनाओं को बेहतर समन्वय के साथ तैयार करने पर जोर दिया गया है।

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इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा

शासन ने शासकीय वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इससे ईंधन खर्च कम होगा और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। आने वाले समय में सरकारी विभागों में ईवी की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। यह पहल दीर्घकालिक बचत में मददगार साबित होगी।

विदेश यात्राओं पर लगेगी लगाम

सरकार ने सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं को सीमित करने का निर्णय लिया है। अब केवल बहुत जरुरी परिस्थितियों में ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री की पहले से परमिशन जरूरी होगी। इस कदम से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण संभव होगा। 

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डिजिटल बैठकों को प्राथमिकता

राज्य शासन ने बैठकों और समीक्षा कार्यों में डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकतर बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही बैठकों की संख्या सीमित रखने की बात कही गई है। महीने में एक बार ही आवश्यक बैठक करने का निर्देश दिया गया है।

ऊर्जा बचत के लिए सख्त निर्देश

सरकार ने सभी कार्यालयों में बिजली बचत को अनिवार्य किया है। कार्यालय समय के बाद लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद करना जरूरी होगा। अनावश्यक बिजली खपत पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इससे ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य किया गया

कार्यालयीन कार्यों को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। अब प्रिंटेड दस्तावेजों की जगह पीडीएफ और पीपीटी का उपयोग किया जाएगा। सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। 

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

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