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CG NEWS:स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा अभियान, जुलाई से घर-घर पहुंचेगी

दीपक बैज का ऐलान- स्मार्ट मीटर हटाने के लिए भरवाए जाएंगे फॉर्म, विधानसभा से सड़क तक होगा आंदोलन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस जुलाई महीने से राज्यभर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग के समर्थन में फॉर्म भरवाएंगे।
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स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा अभियान, जुलाई से घर-घर पहुंचेगी

PREM KUMAR RAIPUR NEWS। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जुलाई से प्रदेशव्यापी "स्मार्ट मीटर हटाओ अभियान" शुरू करने की घोषणा की है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बिजली बिलों में भारी वृद्धि हुई है और स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाने की तैयारी में है।

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जुलाई से शुरू होगा 'स्मार्ट मीटर हटाओ अभियान'

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस जुलाई महीने से राज्यभर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग के समर्थन में फॉर्म भरवाएंगे।

बिजली बिल बढ़ने का लगाया आरोप

दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल की तुलना में वर्तमान समय में लोगों के बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती बिजली दरों ने आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला है।

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विधानसभा से सड़क तक उठेगा मुद्दा

कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर और बिजली दर वृद्धि का मुद्दा केवल जन अभियान तक सीमित नहीं रहेगा। पार्टी इसे आगामी विधानसभा सत्र में भी प्रमुखता से उठाएगी और प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन करेगी।

नई बिजली दरें 1 जुलाई से लागू

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों को मंजूरी दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी होगी। वहीं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।

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कृषि उपभोक्ताओं पर भी बढ़ेगा भार

नई दरों के अनुसार कृषि पंप उपभोक्ताओं को भी 40 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा। हालांकि आयोग ने बिजली कंपनी द्वारा प्रस्तावित 24 प्रतिशत वृद्धि को खारिज करते हुए औसतन 6.23 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

आयोग का दावा- आम उपभोक्ताओं पर सीमित असर

CSERC के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बिजली बिल हाफ योजना जारी रहेगी। 400 यूनिट तक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की छूट मिलती रहेगी। आयोग के अनुसार राज्य के लगभग 70 से 75 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता इसी श्रेणी में आते हैं।

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बिजली कंपनी ने बताई बढ़ोतरी की वजह

बिजली वितरण कंपनी के अनुसार एक यूनिट बिजली उपभोक्ता तक पहुंचाने में औसतन 7.13 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि वर्तमान दरों के अनुसार प्रति यूनिट केवल 6.71 रुपये की आय हो रही है। इसी वित्तीय अंतर को देखते हुए दरों में संशोधन किया गया है।

Prem Nirmalkar
By Prem Nirmalkar
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