छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक शुरू: धान खरीदी 2026-27, कस्टम मिलिंग और कर्मचारियों की मांगों पर टिकी नजरें

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो गई है। सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस बैठक पर प्रदेशभर की नजरें टिकी हैं। धान खरीदी सीजन 2026-27, कस्टम मिलिंग नीति, राज्योत्सव की तैयारियों और कर्मचारी संगठनों की मांगों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।
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धान खरीदी 2026-27 पर बड़ा मंथन
प्रदेश में धान खरीदी का नया सीजन नजदीक आने के साथ ही सरकार की तैयारियां महत्वपूर्ण हो गई हैं। बैठक में धान उपार्जन की व्यवस्था, खरीदी प्रक्रिया और कस्टम मिलिंग नीति को अंतिम रूप देने पर विचार किया जा सकता है। इन विषयों पर होने वाले फैसलों का असर किसानों, समितियों, मिलर्स और धान खरीदी से जुड़ी व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है।

कस्टम मिलिंग नीति पर भी अहम चर्चा
धान खरीदी के बाद कस्टम मिलिंग की व्यवस्था भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण विषय है। कैबिनेट में मिलिंग नीति, संबंधित व्यवस्थाओं और उपार्जित धान के प्रसंस्करण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, नीति के अंतिम प्रावधानों और फैसलों की आधिकारिक पुष्टि बैठक के बाद ही होगी।
राज्योत्सव की तैयारियों पर भी नजर
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की तैयारियां भी बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल हो सकती हैं। आयोजन की व्यवस्थाओं, कार्यक्रमों और सरकारी तैयारियों से जुड़े विषयों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। राज्योत्सव प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और स्थापना दिवस से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है।
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कर्मचारी संगठनों की मांगों पर क्या होगा फैसला?
बैठक में कर्मचारी संगठनों की मांगों पर भी विचार किए जाने की संभावना है। कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का रुख क्या रहता है, इस पर संबंधित संगठनों की नजर बनी हुई है। हालांकि, किसी विशेष मांग को मंजूरी मिलने या नई घोषणा होने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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बैठक के फैसलों पर टिकी प्रदेश की नजरें
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक से धान खरीदी, कस्टम मिलिंग और राज्योत्सव से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल इन विषयों पर संभावित फैसलों को लेकर चर्चा है। कैबिनेट के निर्णयों की वास्तविक स्थिति बैठक के बाद जारी होने वाले आधिकारिक विवरण से स्पष्ट होगी।




















