भोपाल मास्टर प्लान में लैंड यूज बदलाव पर लोग नाराज, बोले- आवासीय क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट में शामिल किया गया

भोपाल। ड्राफ्ट को लेकर अब तक 13,400 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है, जिनकी जमीनों का लैंड यूज बदल दिया गया है। सांसद आलोक शर्मा भी इस मुद्दे पर आपत्ति जता चुके हैं और उनका कहना है कि सभी के साथ न्याय करते हुए भोपाल का सर्वांगीण विकास करने वाला मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए।
रतनपुर की आवासीय जमीनों को ग्रीन बेल्ट में किया शामिल
वार्ड-84 के रहवासी ने बताया कि रतनपुर सड़क क्षेत्र के लोग पिछले 15 साल से नगर निगम सीमा में रह रहे हैं। इसके बावजूद नए मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में उनकी जमीनों को ग्रीन बेल्ट की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, जबकि आसपास पहले से स्कूल और कॉलोनियां मौजूद हैं। ऐसे में रिहायशी क्षेत्र की जमीनों को ग्रीन बेल्ट में रखना समझ से परे है। रहवासियों का कहना है कि उनकी जमीनों का इस्तेमाल आवासीय कैटेगरी में ही होना चाहिए।
ये भी पढ़ें: भोपाल मास्टर प्लान-2047 का विरोध तेज, 66 गांवों के किसानों ने जलाई ड्राफ्ट की कॉपी; कृषि भूमि बचाने की मांग
वेस्टर्न बायपास के पास जमीनों के लैंड यूज में दोहरा रवैया
रहवासियों का आरोप है कि इसी इलाके से गुजरने वाले वेस्टर्न बायपास के एक ओर अधिकारियों की जमीनों को रेजिडेंशियल घोषित किया गया है, जबकि दूसरी ओर ग्रामीणों की जमीनों को कृषि भूमि ही रखा गया है। लोगों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे दोहरा रवैया बताया है। उनका कहना है कि एक ही क्षेत्र में जमीनों के इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग नियम नहीं होने चाहिए। अधिकारियों की जमीनों की तरह ग्रामीणों की जमीनों का लैंड यूज भी बदलकर रेजिडेंशियल कैटेगरी में किया जाना चाहिए।
शहर में 25 से 30 जगह नए ग्रीन पैच बनाने पर नाराजगी
बताया जा रहा है कि सरकार ने मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट में शहर के अलग-अलग हिस्सों में 25 से 30 जगहों को ग्रीन पैच घोषित किया है। खास बात यह है कि 2031 के पुराने मास्टर प्लान में इन जगहों को ग्रीन पैच के रूप में शामिल नहीं किया गया था। नए बदलाव के कारण कई आम लोगों की निजी जमीनें ग्रीन जोन में आ गई हैं। इससे जमीन मालिकों को भविष्य में अपनी जमीन का इस्तेमाल करने और निर्माण कार्य कराने में परेशानी होने की आशंका है।
निजी जमीन बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का सुझाव
समाजसेवी का कहना है कि लोगों की निजी जमीनों को ग्रीन जोन में शामिल करने के बजाय मेन सड़क के 300 मीटर वाले हिस्से के साथ 12 मीटर चौड़ा लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सकता है। इससे हरियाली भी बनी रहेगी और प्रदूषण रोकने में भी मदद मिलेगी। साथ ही आम लोगों की निजी जमीनें भी ग्रीन जोन में फंसने से बच जाएंगी। उनका कहना है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए, जिससे आम लोगों को नुकसान न उठाना पड़े।
सांसद आलोक शर्मा ने भी जताई आपत्ति
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं। इनमें सैकड़ों शिकायतें जमीनों के लैंड यूज में बदलाव से जुड़ी हैं। किसानों के साथ आम लोग भी अपनी जमीनों को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। सांसद आलोक शर्मा ने भी लोगों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अगर किसी कॉलोनी में आवासीय क्षेत्र के तहत निर्माण हुआ है और प्लॉट की रजिस्ट्री भी है, तो ऐसी जमीनों को आवासीय क्षेत्र में ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान ऐसा होना चाहिए, जिसमें सभी के साथ न्याय हो और भोपाल का सर्वांगीण विकास हो।
ये भी पढ़ें: कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे बोले-21 साल से मास्टर प्लान लागू नहीं कर पाई भाजपा सरकार, अब दुकानदारों पर कार्रवाई क्यों?
लैंड यूज नहीं बदला तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे लोग
लोगों का कहना है कि यदि उनकी जमीनों का लैंड यूज बदलकर ग्रीन बेल्ट या ग्रीन जोन में रखा जाता है, तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और उनकी जमीनें बेकार हो जाएंगी। इसी के चलते लोगों ने जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। फिलहाल लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) के अधिकारी आपत्तियों पर सुनवाई कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में जिला प्रशासन के अधिकारी और एक्सपर्ट भी शामिल हैं।




















