Dr. Mohan Yadav Cabinet :ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में वाहनों के रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% छूट की मंजूरी

डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने महत्वूपर्ण निर्णय लेते हुए ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में वाहनों पर 50% छूट का प्रस्ताव पारित किया गया। इससे दोनों व्यापार मेले में वाहनों की बिक्री पर प्रभाव पड़ेगा।
ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में वाहनों के रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% छूट की मंजूरी
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    भोपाल। डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। इसमें ग्वालियर व्यापार मेला, और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले में वाहनों के विक्रय कर में मोटरयान कर में 50 फीसदी छूट देने को स्वीकृति दी है। गौरतलब है कि ग्वालियर व्यापार मेला 19 दिन पहले शुरू हुआ था लेकिन ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन पर छूट की घोषणा नहीं होने से वाहनों की बिक्री शुरू नहीं हुई थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर की इस समस्या को पीपुल्स समाचार और पीपुल्स अपडेट ने प्रमुखता से उठाया था। 

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    सिंचाई योजनाओं का विस्तार

    कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि राजगढ़ जिले में सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा विस्तारीकारण सिंचाई योजना 396.21 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही खटनार तहसील के 26 गांवों की 1140 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।  रायसेन जिले की सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। 115.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीक   जिससे 20 गांवों की 5 हजार से ज्यादा हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी।  इसी जिले की बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना की लागत 386.22 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा खरनार तहसील की 15 हजार हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि की सिंचाई होगी।

    200 नए सांदीपनी विद्यालयों की मंजूरी

    इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश की आबकारी नीति के निर्धारण हेतु मंत्री परिषद के गठन को मंजूरी दी है। बैठक में प्रदेश के 200 संदीपनी विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 3660 करोड़ रु से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। 275 प्रथम चरण में स्वीकृति हुई थी। एक विद्यालय पर लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कैबिनेट बैठक में शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान लागू करने की स्वीकृति दी गई। सहायक शिक्षक, शिक्षक, नवीन शिक्षक की स्वीकृति हुई है। 322.34 करोड़ का व्यय होगा। शिक्षकों के लिए राहत भरा निर्णय है।   

    सिंहस्थ के लिए जन आवर्धन योजना

    सिंहस्थ को ध्यान में उज्जैन संभाग की जल आवर्धन योजना 1133.67 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा आज कैबिनेट बैठक में सोलर स्टोरेज परियोजनाओं और मप्र स्पेस टेक नीति 2026 को स्वीकृति दी है। साथ ही रामचरण गौतम सहायक उप निरीक्षक को ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक करोड़ रुपए की श्रद्धानिधि देने का फैसला किया गया है। 

    Naresh Bhagoria
    By Naresh Bhagoria

    नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...Read More

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