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ग्वालियर परिवहन विभाग ने बनाया रिकॉर्ड:4400 करोड़ का राजस्व लक्ष्य 6 दिन पहले पूरा, 4700 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद

मध्यप्रदेश सरकार के कमाऊ पूत माने जाने वाले परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4400 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। खास बात यह है कि यह लक्ष्य 31 मार्च से 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
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4400 करोड़ का राजस्व लक्ष्य 6 दिन पहले पूरा, 4700 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद
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AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    ग्वालियर में परिवहन विभाग ने इस साल समय से पहले लक्ष्य हासिल कर अपने बेहतर काम को साबित कर दिया है। आने वाले दिनों में राजस्व और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे विभाग एक बार फिर सरकार के लिए मजबूत आय का स्रोत बनकर उभरा है।

    5700 करोड़ से घटाकर 4400 करोड़ किया गया था लक्ष्य

    शुरुआत में शासन ने परिवहन विभाग को 5700 करोड़ रुपए का बड़ा राजस्व लक्ष्य दिया था, लेकिन अक्टूबर में इसे घटाकर 4400 करोड़ कर दिया गया। इसके पीछे जीएसटी में कमी और ई-व्हीकल पर टैक्स नहीं लगने जैसे कारण बताए गए। इसके बावजूद विभाग ने न सिर्फ लक्ष्य हासिल किया, बल्कि 26 मार्च तक 4475 करोड़ रुपए भी जमा कर लिए हैं। अधिकारियों का मानना है कि 31 मार्च 2026 तक यह आंकड़ा 4600 से 4700 करोड़ तक पहुंच सकता है।

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    रोजाना 5-6 करोड़ की राजस्व आमदनी

    वर्तमान में विभाग को हर दिन करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है। ऐसे में बचे हुए दिनों में 40 से 45 करोड़ रुपए और आने की उम्मीद है। इसके अलावा केंद्र सरकार से नेशनल परमिट के तहत 220 करोड़ रुपए भी मिलने हैं, जो 31 मार्च तक विभाग के खाते में आ सकते हैं। इससे कुल राजस्व में और बढ़ोतरी होगी।

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    5 साल के रिकॉर्ड पर एक नजर  

    अगर पिछले पांच सालों का रिकॉर्ड देखें तो विभाग का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 2020-21 में 2600 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 2746 करोड़ हासिल किए गए, जबकि 2021-22 और 2023-24 और 2024-25 में लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। अब 2025-26 में विभाग ने लक्ष्य से आगे बढ़कर बेहतर प्रदर्शन किया है। संयुक्त परिवहन आयुक्त वित्त अमित कुमार के अनुसार, अगले वित्तीय वर्ष में विभाग को करीब 5100 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिल सकता है। साथ ही, बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

    Rohit Sharma
    By Rohit Sharma

    पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...Read More

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