नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर को चुनौती देने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। ये तबादले भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस मामले से जुड़े कानूनी सवालों को फिलहाल खुला रखा जाएगा।
भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में जानबूझकर “अरबी संस्कृति” को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे बंगाल की सनातन पहचान कमजोर हो रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा बंगाल को “बंगाली हिंदुओं की मातृभूमि” के रूप में सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह भी पढ़ें: Parliament Special Session: भाजपा की चुनावी घपलेबाजी का भंडाफोड़, संसद में अखिलेश यादव का बड़ा बयान!
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए मतदाताओं से अपील की कि वे दिल्ली के जमींदारों द्वारा उनके अधिकार छीनने की कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब दें। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बाहरी दबाव में नहीं आने वाली।
चुनाव आयोग ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में 200 से अधिक स्थानों को हिंसा-संभावित घोषित किया है। इन इलाकों में पहले भी चुनाव के दौरान और बाद में हिंसा देखी गई है, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।
यह भी पढ़ें: Loksabha : महिला आरक्षण बिल पर संसद में घमासान, मोदी बोले- इतिहास रचेंगे, विपक्ष के तीखे सवाल, कल वोटिंग
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बर्धमान के बाराबानी में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में बंगाल आतंक, माफिया राज, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है और जनता को बदलाव के लिए आगे आना चाहिए।
[breaking type="Breaking"]
दक्षिण भारत में भी चुनावी गतिविधियां तेज हैं। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम चेन्नई में अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने जा रही है। वहीं, मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने परिसीमन विधेयक के विरोध में काला झंडा फहराकर विरोध दर्ज कराया।
