बंगाल बजट 2026 :1 लाख सरकारी भर्तियां, महिलाओं को फ्री बस सेवा और कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी का तोहफा
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बजट में रोजगार, महिला कल्याण, सरकारी कर्मचारियों और बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कई ऐसी घोषणाएं की, जिनका असर सीधे लाखों लागों पर पड़ने वाला है।
बजट पेश करने से पहले पूजा, जूट की फाइल में पहुंचा बजट
विधानसभा में बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने पूजा-अर्चना की। इस दौरान बजट दस्तावेज पारंपरिक बंगाली शैली में जूट और चटाई से बनी फाइल में लाया गया। सरकार ने इसे स्थानीय संस्कृति और कारीगरों को सम्मान देने की पहल बताया। बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल पर करीब 8 लाख 55 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में चल रही सभी सामाजिक और कल्याणकारी योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।
एक लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान
बजट की सबसे बड़ी घोषणा राज्य में एक लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती को लेकर रही। सरकार ने साफ किया कि इन नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और महिलाओं की सरकारी सेवाओं में भागीदारी भी बढ़ेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिला बड़ा तोहफा
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट भाषण के दौरान कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं और एक विकसित तथा भविष्य के लिए तैयार बंगाल बनाना चाहते हैं। इसी सोच के तहत राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले के बाद कुल डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार ने बताया कि नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस घोषणा से लाखों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रहेगी
महिला यात्रियों के लिए चलाई जा रही मुफ्त बस सेवा को जारी रखने के लिए सरकार ने 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को ‘पिंक कार्ड’ जारी किए जाएंगे, जिनके माध्यम से उन्हें राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आवाजाही आसान होगी और उनके आर्थिक खर्च में भी कमी आएगी।
पत्रकारों और परिवहन कर्मियों के लिए भी घोषणा
बजट में पत्रकारों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को भी राहत देने का प्रयास किया गया है। सरकार ने राज्य परिवहन निगम के बस कंडक्टरों के पारिश्रमिक में वृद्धि का ऐलान किया है। इसके अलावा सेवानिवृत्त पत्रकारों को हर महीने 5 हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा की गई है। इस फैसले का पत्रकार संगठनों ने स्वागत किया है।
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विकास योजनाओं पर भी फोकस
सरकार ने GRAMG योजना के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। वहीं अन्नपूर्णा योजना के लिए भी अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। बजट में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कांथी को नया पुलिस जिला बनाने, गोपीबल्लभपुर को नया उपमंडल घोषित करने और राज्यभर में नए फायर ब्रिगेड स्टेशन स्थापित करने की घोषणा भी की गई। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी खदानों की नीलामी केंद्र सरकार की ई-ऑक्शन प्रणाली के जरिए की जाएगी, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
