लोकसभा में VB-G Ram G Bill 2025 पास :विपक्ष ने फाड़ी विधेयक की कॉपी, मनरेगा पर क्या बोले शिवराज?

नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को VB-G Ram G Bill 2025 पर जबरदस्त राजनीतिक टकराव देखने को मिला। विपक्ष के भारी हंगामे, नारेबाजी और वेल में पहुंचकर कागज फेंकने के बीच सरकार ने VB-G Ram G Bill को ध्वनिमत से पास करा लिया। बिल को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान ने सियासी बहस को और तेज कर दिया। वहीं बिल पास होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी।

हंगामे के बीच पास हुआ बिल

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G Ram G बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन में जोरदार विरोध किया।

• सांसद वेल में पहुंचे।
• बिल की कॉपियां फाड़ी।
• सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

हंगामे के बावजूद स्पीकर ने कार्यवाही जारी रखी और अंततः बिल ध्वनिमत से पास हो गया।

शिवराज सिंह चौहान का बड़ा आरोप

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मनरेगा का नाम शुरू में महात्मा गांधी के नाम पर नहीं था। पहले यह सिर्फ नरेगा थी। 2009 के चुनाव आए तो वोट बैंक के लिए उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि, कांग्रेस ने गांधीजी का राजनीतिक इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा गांधी के विचारों को सच्चे अर्थों में मानती है।

14 घंटे की लंबी बहस

बुधवार को लोकसभा में VB-G Ram G बिल पर करीब 14 घंटे तक चर्चा हुई। कार्यवाही देर रात 1:35 बजे तक चली। 98 सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया। विपक्ष ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की। हालांकि, स्पीकर ने यह कहते हुए मांग खारिज कर दी कि बिल पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

VB-G Ram G Bill 2025 की 3 बड़ी खासियतें

• रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन।
• खर्च में राज्यों की भागीदारी: अब 10 से 40% तक राशि राज्य सरकारें देंगी।
• बोवाई-कटाई के 60 दिनों में रोजगार नहीं, ताकि खेती के लिए मजदूर उपलब्ध रहें।

यह कानून 20 साल पुराने MGNREG एक्ट की जगह लेगा।

बिल के खिलाफ विपक्ष का मार्च

बिल पास होने से पहले विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला। जिसमें 50 से ज्यादा सांसद शामिल हुए। इस दौरान VB-G Ram G बिल वापस लो के नारे लगे। कांग्रेस ने इसे गरीबों के अधिकारों पर हमला बताया।

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संसद में बुधवार की अन्य बड़ी बातें

5 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में जीरो नामांकन

देशभर के 10.13 लाख सरकारी स्कूलों में से 5,149 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं। इनमें 70% से ज्यादा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में हैं।

43 OTT प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक

केंद्र सरकार ने कानून का उल्लंघन करने वाले 43 OTT प्लेटफॉर्म्स की पहुंच देशभर में बंद कर दी।

SHANTI बिल पर भी तीखी बहस

भाजपा सांसद किरण चौधरी ने SHANTI बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय और जन सुरक्षा के लिए जरूरी है। जयराम रमेश ने कहा कि, विकास को सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित होना चाहिए और थोरियम भंडार का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए।

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