Aniruddh Singh
16 Oct 2025
वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन के बीच बुधवार को सैन फ्रांसिस्को की संघीय जिला न्यायाधीश सूुसन इल्सटन ने ट्रंप प्रशासन के संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी। यह निर्णय उस समय आया जब अमेरिकी सरकार का शटडाउन तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। न्यायाधीश इल्सटन ने कहा प्रशासन द्वारा की जा रही यह बर्खास्तगी प्रक्रिया बिना उचित विचार और तैयारी के की जा रही है। उन्होंने कहा, यह प्रक्रिया पहले गोली चलाओ, बाद में निशाना साधो जैसी है, इसकी मानवीय कीमत असहनीय है। दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने पिछले सप्ताह संघीय कार्यबल को घटाने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके तहत आठ संघीय एजेंसियों के 4,100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के नोटिस दिए गए थे।
यह कदम मुख्यत: स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं से जुड़ी योजनाओं को निशाना बना रहा, जबकि सेना और आव्रजन प्रवर्तन कार्यक्रमों के लिए भुगतान जारी रखा गया था। ट्रंप ने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स द्वारा समर्थित कई कार्यक्रम अब खत्म हो जाएंगे और उनमें से अधिकांश कभी वापस नहीं आएंगे। इस बयान से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन की नीतियां राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और विपक्षी दलों के प्रिय योजनाओं को बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मजदूर संघों जिनमें अमेरिकन फेडरेशन आफ गवर्नमेंट एंप्लाइज प्रमुख है, ने अदालत में दलील दी कि ये बर्खास्तगी नोटिस गैरकानूनी हैं और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए एक सोची-समझी रणनीति के तहत जारी किए गए हैं।
उन्होंने अदालत से अपील की कि इन बर्खास्तगियों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि यह न केवल कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का भी उदाहरण है। न्यायाधीश इल्सटन ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए ट्रंप प्रशासन को अस्थायी रूप से बर्खास्तियों से रोकने का आदेश दिया और कहा कि अदालत इस मामले में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी। दूसरी ओर, प्रशासन ने अदालत में तर्क दिया कि अस्थायी धन की कमी के बावजूद कांग्रेस द्वारा एजेंसियों के कार्यक्रमों की अनुमति समाप्त नहीं होती, इसलिए अदालत को संघीय रोजगार से जुड़े निर्णयों पर दखल देने का अधिकार नहीं है। हालांकि न्यायाधीश ने यह दलील अस्वीकार कर दी और कहा कि जब तक उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता, तब तक प्रशासन कोई भी बर्खास्तगी नहीं कर सकता।
इस बीच, डेमोक्रेटिक सांसदों ने मांग की है कि शटडाउन फिर से खोलने के किसी भी समझौते में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आवश्यकताओं को शामिल किया जाए — जिसमें 2021 में शुरू की गई सब्सिडियों का विस्तार और ट्रंप के हालिया टैक्स एवं खर्च विधेयक में किए गए मेडिकेड कटौती को वापस लेना शामिल है। वहीं, रिपब्लिकन हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि यह शटडाउन अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा हो सकता है, और उन्होंने साफ कहा कि जब तक डेमोक्रेट्स अपनी शर्तें नहीं छोड़ते, तब तक वे किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इस फैसले के बाद फिलहाल संघीय कर्मचारियों को राहत मिली है, लेकिन राजनीतिक गतिरोध के चलते अमेरिका का प्रशासनिक संकट फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा।