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यूपी MLC चुनाव में लापरवाही पर EC का एक्शन, 6 अधिकारियों के निलंबन के आदेश

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में लापरवाही पर चुनाव आयोग ने 6 अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। पांच मतदान अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
यूपी MLC चुनाव में लापरवाही पर EC का एक्शन, 6 अधिकारियों के निलंबन के आदेश
यूपी MLC चुनाव में लापरवाही पर EC का एक्शन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के दौरान लापरवाही के मामले में चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने 6 पर्यवेक्षी अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई आगरा के मंडल आयुक्त की रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें मतदान केंद्र संख्या 20, 21 और 26 पर दोबारा मतदान कराने की सिफारिश की गई थी। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट जारी करने और 10 दिनों के भीतर जांच के लिए उसका मसौदा भेजने के निर्देश भी दिए हैं।

मतदान केंद्रों पर निगरानी में लापरवाही का मामला

चुनाव आयोग के अनुसार मतदान केंद्रों के आसपास उचित निगरानी और नियंत्रण बनाए रखने में अधिकारियों की विफलता गंभीर लापरवाही है। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आगरा के मंडल आयुक्त की रिपोर्ट में मतदान केंद्र संख्या 20, 21 और 26 पर दोबारा चुनाव कराने की बात कही गई थी। इसके बाद आयोग ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए।

6 पर्यवेक्षी अधिकारियों पर कार्रवाई

आयोग के निर्देशों के तहत 6 अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। इनमें ओपी चक, निरीक्षक हरिशरण सिंह, उपनिरीक्षक संदीप कुमार, विशाल राठौर, निरीक्षक पुरुषोत्तम पाल और उपनिरीक्षक सुमित त्यागी के नाम शामिल हैं। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट जारी करने और 10 दिनों के भीतर जांच के लिए उसका मसौदा भेजने को कहा है।

पांच मतदान अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र संख्या 21 और 26 पर तैनात पांच अन्य मतदान अधिकारियों तथा 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कर रिपोर्ट आयोग को सौंपने के लिए कहा गया है।

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चुनावी प्रक्रिया में लापरवाही पर आयोग सख्त

चुनाव आयोग की कार्रवाई का उद्देश्य मतदान केंद्रों पर निगरानी और व्यवस्था से जुड़ी जवाबदेही तय करना है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से निर्धारित समयसीमा में जांच संबंधी प्रक्रिया पूरी करने और कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है।

Dr. Sumit  Shrivastava
By Dr. Sumit Shrivastava

सुमित श्रीवास्तव एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल, बिजनेस पत्रकार और शोधकर्ता हैं। मास कम्युनिकेशन में M.P...

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