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7 माह का बकाया वेतन, सेवा समाप्ति, बहाली के मुद्दे पर केंद्र व राज्य के सक्षम अधिकारियों को विस्तृत अभ्यावेदन पर तय समय में निर्णय लेने का आदेश।कोर्ट ने निर्देश दिया कि कर्मचारी केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और राज्य शहरी विकास अभिकरण के सक्षम अधिकारियों के समक्ष नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। संबंधित अधिकारी छह सप्ताह के भीतर मेरिट और कानून के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लें।