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मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाई है। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह टीम 60 दिनों में रिपोर्ट देगी, जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति और महिलाओं-बच्चों के अधिकारों पर खास ध्यान रहेगा।