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भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों पर नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई फिलहाल रुकी। रहवासी 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे, जबकि कांग्रेस ने नया मास्टर प्लान लागू करने की मांग उठाई।