Central Government Pornography Policy की खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों की पोर्न साइट्स तक पहुंच रोकना सरकार और संबंधित मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के अधिवक्ता की जनहित याचिका पर अदालत ने केंद्र को सुझावों पर विचार करने के निर्देश दिए।