क्या चुनाव आयुक्त कानून से ऊपर?आजीवन छूट वाले प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार-आयोग से मांगा जवाब
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आधिकारिक कार्यों के लिए आजीवन अभियोजन से छूट देने वाले 2023 के कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट इस प्रावधान के संविधानिक संतुलन की जांच करेगा।
Manisha Dhanwani
12 Jan 2026


























