सोहागपुर: लीज नवीनीकरण की समस्या के निराकरण की मांग, कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सोहागपुर में वर्षों से लंबित लीज नवीनीकरण और लीज निर्धारण की समस्या के स्थायी निराकरण की मांग को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर नर्मदापुरम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया।
सोहागपुर: लीज नवीनीकरण की समस्या के निराकरण की मांग, कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सोहागपुर। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतोष मालवीय, गजेंद्र चौधरी, भास्कर मांझी, अनंत तिवारी, जय चंदेल सहित कांग्रेस परिवार के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञापन में नागरिकों की वर्षों पुरानी समस्याओं के निराकरण के लिए उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की गई।

पुराने लिखित पट्टे की अनिवार्यता खत्म करने की मांग

ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 1981 से 1986 के बीच सोहागपुर नगर की विभिन्न भूमियों का लीज निर्धारण किया गया था। उस समय शासन द्वारा नागरिकों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए गए, लेकिन कई मामलों में लिखित पट्टे जारी नहीं किए गए। अब लीज नवीनीकरण के दौरान नागरिकों से पुराने लिखित पट्टे मांगे जा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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खसरा नकल और राजस्व अभिलेखों से हो नवीनीकरण

नगर कांग्रेस ने मांग की कि खसरा नकल और उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए और पुराने लिखित पट्टे की अनिवार्यता खत्म की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रक्रिया पूरी होने से नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिल सकेगी। कांग्रेस ने वर्षों से लंबित इस समस्या के स्थायी निराकरण की मांग की है।

छूटे क्षेत्रों का रिकॉर्ड दुरुस्त कर पट्टे जारी हों

ज्ञापन में वर्ष 1981-82 के दौरान छूटे हुए क्षेत्रों के रिकॉर्ड को दुरुस्त कर पात्र नागरिकों को पट्टे जारी करने की मांग भी की गई। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वर्षों पुरानी इस समस्या के कारण नागरिकों को संपत्ति हस्तांतरण और निर्माण कार्यों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिकॉर्ड दुरुस्त होने से पात्र नागरिकों को पट्टे जारी किए जा सकेंगे।

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नकल के नाम पर ₹2 हजार तक के खर्च का मुद्दा उठाया

प्रतिनिधिमंडल ने मामलों की नकल निकलवाने के नाम पर आम नागरिकों पर पड़ रहे ₹2,000 तक के अतिरिक्त आर्थिक भार का मुद्दा भी उठाया। मांग की गई कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सत्यापन करें। इससे नागरिकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत प्रदान की जा सकेगी।

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सक्षम कर्मचारी नियुक्त करने की मांग

नगर कांग्रेस ने कलेक्टर से आग्रह किया कि लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण के लिए आगामी 2 से 3 महीने के भीतर एक सक्षम और तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इससे वर्षों से लंबित मामलों का निराकरण तेजी से हो सकेगा और नागरिकों को संपत्ति संबंधी कार्यों में आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी।

Neelam Tiwari
By Neelam Tiwari

नीलम तिवारी - सोहागपुर के वरिष्ठ पत्रकार, 40 वर्षों से निष्पक्ष, जनसरोकार और ग्रामीण मुद्दों की निर्...

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