सिवनी कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, लंबित मामलों का समय-सीमा में करें निराकरण

सिवनी। कलेक्टर नेहा मीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों से लेकर फार्मर रजिस्ट्री, ई-केवाईसी, सीएम हेल्पलाइन और स्वामित्व योजना सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की तहसीलवार प्रगति की जानकारी ली गई।

पुराने लंबित प्रकरणों पर विशेष फोकस

कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयवार लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक स्तर पर लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे आम लोगों से सीधे जुड़े मामलों में तेजी लाने के साथ-साथ भू-अभिलेखों को भी समय पर अपडेट रखने के निर्देश दिए गए।

ग्रामवार कैंप लगाकर पूरी होगी फार्मर रजिस्ट्री

फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने शेष पात्र किसानों की रजिस्ट्री जल्द पूरी कराने को कहा। उन्होंने सभी तहसीलदारों को ग्रामवार विशेष कैंप आयोजित कर ऐसे किसानों की पहचान करने और उनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी अमला किसानों के साथ समन्वय कर जरूरी प्रक्रिया पूरी कराए, ताकि पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य किसान हितैषी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो। साथ ही लंबित ई-केवाईसी के मामलों को अभियान चलाकर जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का हो वास्तविक समाधान

बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत का समाधान केवल पोर्टल पर कार्रवाई दर्ज करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। शिकायतकर्ता को वास्तविक और संतुष्टिपूर्ण समाधान मिलना जरूरी है। इसके लिए लंबित शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

स्वामित्व योजना के मामलों में तेजी के निर्देश

कलेक्टर ने स्वामित्व योजना के लंबित प्रकरणों की भी जानकारी ली। उन्होंने शेष मामलों का प्राथमिकता से निराकरण कराने और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व से जुड़े मामलों में सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जाएं, ताकि लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।

लोक सेवा गारंटी के मामलों में देरी न हो

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आने वाले प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकरण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी अपने स्तर पर लंबित मामलों की लगातार निगरानी करें और समय-सीमा के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित करें।

‘आमजन को बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें’

कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम नागरिकों और किसानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अधिकारियों का कार्य व्यवहार संवेदनशील, जवाबदेह और परिणाममूलक होना चाहिए। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भू-अभिलेखों के अद्यतन जैसे मामलों में लोगों को समय पर राहत देने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। 

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकता वाले कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक लंबितता नहीं रहनी चाहिए और लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े

बैठक में अपर कलेक्टर नीलमणी अग्निहोत्री, एसडीएम पूर्वी तिवारी सहित जिले के अन्य अनुविभागीय अधिकारी और राजस्व अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को तहसीलवार लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर कार्ययोजना के अनुसार निराकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।