भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी सिंहस्थ मेले की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उज्जैन में एयरपोर्ट विकसित करने के लिए 590 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह राशि भूमि अधिग्रहण पर खर्च होगी। एयरपोर्ट का निर्माण केंद्र सरकार की ‘उड़ान योजना’ के तहत किया जाएगा। इसके बनने से सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और उज्जैन की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (FTRI) स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान वित्तीय रिसर्च, बजट विश्लेषण और आर्थिक प्रबंधन से जुड़े विषयों पर कार्य करेगा। शुरुआत में इसका संचालन प्रशासन अकादमी से किया जाएगा।
सरकार ने किसानों को राहत देते हुए मसूर की 100 प्रतिशत खरीदी का निर्णय लिया है, जिसके लिए 3174 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। चने की खरीदी 5000 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर की 5800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से होगी। चने के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत खरीदा जाएगा। वहीं, गेहूं की सरकारी खरीदी 9 अप्रैल से शुरू होगी और इसमें छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से जुड़ी कातन सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली है। इस योजना पर 88.41 करोड़ रुपए खर्च होंगे और करीब 3500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे 120 गांवों के 1358 परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि की संभावना है।
कैबिनेट ने SC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत देते हुए स्कॉलरशिप बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले जहां छात्रों को 2000 रुपए प्रतिमाह मिलते थे, अब यह बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। यह राशि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई कर रहे छात्रों को मिलेगी, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा।
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों की योजनाओं को निरंतर जारी रखने का फैसला किया है। वाणिज्यिक कर विभाग की 8 योजनाओं के लिए 2952 करोड़ रुपए, वन विभाग की योजनाओं के लिए 5215 करोड़ रुपए और स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिए 4672 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
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डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेशभर में 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला मुख्यालयों के साथ विकासखंड स्तर पर भी आयोजन होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भिंड में आयोजित किया जाएगा।
