रीवा में गौशाला निर्माण के नाम पर 37.85 लाख की गड़बड़ी के आरोप, आरईएस दफ्तर पहुंची EOW की टीम

रीवा। वर्ष 2020 में गौशाला निर्माण के लिए 37.85 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे, लेकिन आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार ने मिलीभगत कर सरकारी राशि निकाल ली। मौके पर महज अधूरी बाउंड्रीवॉल और एक अधूरा ढांचा मिला है। मामले में छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है।
गौशाला निर्माण के लिए स्वीकृत हुए थे 37.85 लाख
वर्ष 2020 में डभौरा नगर परिषद की यूनिट-3 में गौशाला निर्माण के लिए 37.85 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। योजना के तहत गौशाला भवन, बछड़ों और बीमार मवेशियों के लिए अलग शेड, भूसा गोदाम, नलकूप, पानी की टंकी और बाउंड्रीवॉल का निर्माण होना था।
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मौके पर मिली अधूरी बाउंड्रीवॉल और ढांचा
आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार ने मिलीभगत कर सरकारी राशि का भुगतान निकाल लिया, जबकि मौके पर महज 80 बाय 25 फीट की अधूरी बाउंड्रीवॉल और एक अधूरा ढांचा ही मिला। इसी मामले में ईओडब्ल्यू ने जांच तेज कर दी है।
एक ही काम के लिए तैयार किए गए दो फर्जी टेंडर
जांच में टेंडर प्रक्रिया में भी गंभीर अनियमितता सामने आई है। आरोप है कि छतरपुर की फर्म मेसर्स दीनदयाल कुशवाहा को फायदा पहुंचाने के लिए एक ही काम के दो फर्जी टेंडर तैयार किए गए। पोर्टल पर 27.38 लाख रुपये के बिल दर्ज हैं, जबकि वास्तविक भुगतान करीब 20.22 लाख रुपये बताया जा रहा है।
छह लोगों के खिलाफ दर्ज है एफआईआर
इस मामले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन कार्यपालन यंत्री राजेंद्र सिंह धुर्वे, डीएस आर्मो, हिमांशु तिवारी, तत्कालीन एसडीओ जगदीश सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3 लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला और ठेकेदार दीनदयाल कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
अधीक्षण यंत्री कार्यालय से दस्तावेज जब्त
ईओडब्ल्यू की टीम ने गुरुवार को आरईएस के रीवा मंडल स्थित अधीक्षण यंत्री कार्यालय से निर्माण से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए। ईओडब्ल्यू रीवा के एसपी अरविंद सिंह के मुताबिक, कुछ दिन पहले एसडीओ और ठेकेदार सहित छह लोगों पर केस दर्ज किया गया था। इसी की जांच के तहत दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रिकॉर्ड की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।




















