कान्हा में बाघिन की मौत पर एमपी हाईकोर्ट नाराज, टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को किया तलब

जबलपुर। मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता का दावा है कि 2 अप्रैल से अब तक कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के प्रसार से 10 टाइगरों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें बचाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी
गुरुवार को चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब किया और वस्तुस्थिति पेश करने को कहा।
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मुंबई के अधिवक्ता ने दायर की जनहित याचिका
यह जनहित याचिका चेम्बूर (मुंबई) के अधिवक्ता और वन्य जीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2 अप्रैल से अभी तक कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के खौफनाक प्रसार से 10 टाइगरों की मौत हो चुकी है।
सरकार ने रिपोर्ट में बताई एक बाघिन की मौत
गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव और केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु हाजिर हुए। कोर्ट ने सरकार से बाघों की मौत के संबंध में जानकारी मांगी, जिस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अभी सिर्फ एक बाघिन की मौत हुई है।
26 अक्टूबर के आदेश का दिया हवाला
सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट देखने के बाद चीफ जस्टिस ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर के आदेश में कोर्ट ने वैक्सीनेशन के बाद हुई मौतों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन इसके बाद 8 अक्टूबर की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि इससे साफ है कि इस गंभीर मामले में सरकार गंभीर नहीं है।
महाधिवक्ता से सरकार का पक्ष रखने को कहा
कोर्ट ने महाधिवक्ता से इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट का कहना था कि अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से वैसा सहयोग नहीं दिया जा रहा, जैसा उनसे अपेक्षित है। अब मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।




















