Download App
Download on the App StoreGet it on Google Play
Breaking News

कान्हा में बाघिन की मौत पर एमपी हाईकोर्ट नाराज, टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को किया तलब

कान्हा नेशनल पार्क में आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन के बाद भी एक बाघिन की मौत को लेकर पेश की गई रिपोर्ट पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब कर वस्तुस्थिति पेश करने के निर्देश दिए हैं।
कान्हा में बाघिन की मौत पर एमपी हाईकोर्ट नाराज, टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को किया तलब
कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत पर एमपी हाईकोर्ट नाराज

जबलपुर। मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता का दावा है कि 2 अप्रैल से अब तक कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के प्रसार से 10 टाइगरों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें बचाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

गुरुवार को चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब किया और वस्तुस्थिति पेश करने को कहा।

ये भी पढ़ें: गोलबाजार के 13 अतिक्रमणों पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 12 हजार वर्गफीट जमीन पर कब्जे का आरोप

मुंबई के अधिवक्ता ने दायर की जनहित याचिका

यह जनहित याचिका चेम्बूर (मुंबई) के अधिवक्ता और वन्य जीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2 अप्रैल से अभी तक कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के खौफनाक प्रसार से 10 टाइगरों की मौत हो चुकी है।

सरकार ने रिपोर्ट में बताई एक बाघिन की मौत

गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव और केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु हाजिर हुए। कोर्ट ने सरकार से बाघों की मौत के संबंध में जानकारी मांगी, जिस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अभी सिर्फ एक बाघिन की मौत हुई है।

26 अक्टूबर के आदेश का दिया हवाला

सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट देखने के बाद चीफ जस्टिस ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर के आदेश में कोर्ट ने वैक्सीनेशन के बाद हुई मौतों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन इसके बाद 8 अक्टूबर की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि इससे साफ है कि इस गंभीर मामले में सरकार गंभीर नहीं है।

Breaking News

महाधिवक्ता से सरकार का पक्ष रखने को कहा

कोर्ट ने महाधिवक्ता से इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट का कहना था कि अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से वैसा सहयोग नहीं दिया जा रहा, जैसा उनसे अपेक्षित है। अब मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।

Sanjay Tiwari
By Sanjay Tiwari

Latest Posts