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भोपाल:रायसेन रोड पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर; 70 दुकानें और 42 झुग्गियां जमींदोज

भोपाल के रायसेन रोड पर सड़क चौड़ीकरण के लिए जिला प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त अमले ने अवैध कब्जों को हटाते हुए 70 दुकानों और 42 झुग्गियों को हटाया। प्रशासन का दावा है कि मुक्त कराई गई जमीन की बाजार कीमत 40 करोड़ रुपए से अधिक है।
रायसेन रोड पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर; 70 दुकानें और 42 झुग्गियां जमींदोज
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भोपाल। रायसेन रोड पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण और पुल निर्माण की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने लंबे समय से सड़क किनारे बने अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। 

सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाया गया अतिक्रमण

शनिवार सुबह से शुरू हुई कार्रवाई में प्रशासन ने पिपलानी चमारन स्थित लेबर कॉलोनी झुग्गी बस्ती और ग्लोबल स्किल पार्क के सामने बने अतिक्रमणों को हटाया। एसडीएम भुवन गुप्ता और तहसीलदार सौरभ वर्मा की मौजूदगी में कार्यवाही की गई। प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस बल और नगर निगम की टीम भी मौके पर तैनात रही। कई घंटों तक चली कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बनी दुकानें और झुग्गियां हटाई गईं। 

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40 करोड़ की जमीन से हटाया अवैध कब्जा 

प्रशासन के अनुसार पीडब्ल्यूडी सड़क के दोनों ओर लगभग 4 हजार वर्ग मीटर यानी करीब 43 हजार वर्गफीट जमीन पर अतिक्रमण था। बाजार मूल्य के हिसाब से इस जमीन की कीमत 40 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। लंबे समय से कब्जे में रही इस जमीन को अब सरकारी उपयोग के लिए मुक्त करा लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि विकास कार्यों के लिए यह कदम आवश्यक था। 

काफी समय से उठ रही थी चौड़ीकरण की मांग 

बता दें कि रायसेन रोड शहर के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में शामिल है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। बढ़ते ट्रैफिक के कारण इस मार्ग पर अक्सर जाम की स्थिति बनती रही है। पीडब्ल्यूडी द्वारा यहां फोरलेन सड़क और पुल निर्माण की योजना तैयार की गई है। प्रशासन का दावा है कि परियोजना पूरी होने के बाद यातायात व्यवस्था पहले से अधिक सुगम होगी। 

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पुनर्वास को लेकर उठा विरोध

कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं और सामाजिक संगठनों ने प्रभावित लोगों के पक्ष में आवाज उठाई। उनका कहना है कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों और दुकानदारों की शिफ्टिंग की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

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