Raipur News :रायपुर सेंट्रल जेल में संदिग्ध हालात में कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर की मौत, 30 घंटे से अंतिम संस्कार नहीं

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के सर्व आदिवासी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष और कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर की 4 दिसंबर को रायपुर सेंट्रल जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्हें कांकेर पुलिस ने फर्जी वन पट्टा मामले में 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। परिवार का आरोप है कि जीवन ठाकुर को बिना बताए कांकेर से रायपुर जेल भेज दिया गया। 2 दिन बाद उनकी अचानक मौत की खबर सामने आई, जिससे परिवार में आक्रोश है।

बताया गया कि रायपुर जेल में उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। सुबह 4:20 बजे उन्हें मेकाहारा (अंबेडकर अस्पताल) में भर्ती किया गया। 7:45 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उन्हें शाम 5 बजे सूचना दी गई, जो गंभीर लापरवाही है।

परिजनों ने नहीं किया अंतिम संस्कार, जताया विरोध

मौत के 30 घंटे बाद भी परिजन अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जेल प्रशासन ने बीमारी की जानकारी नहीं दी। रेफर करने की सूचना नहीं दी। अस्पताल में भर्ती होने की बात भी छुपाई गई। परिवार का कहना है कि जीवन ठाकुर पूरी तरह स्वस्थ थे।

घटना के बाद आदिवासी समाज में गुस्सा

जीवन ठाकुर चारामा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। मौत के बाद मायना गांव में आदिवासी समुदाय में आक्रोश बढ़ गया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचेंगे।

परिवार ने हत्या और लापरवाही का आरोप लगाया

परिजनों ने चारामा थाने में ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने गंभीर लापरवाही की।

जानकारी छुपाई गई

यह सामान्य मौत नहीं, संदिग्ध और संभवतः हत्या है। उनकी मांग है कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच हो और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

फर्जी वन पट्टा केस में हुई थी गिरफ्तारी

जीवन ठाकुर के खिलाफ चारामा थाने में मामला दर्ज था। आरोप लगे थे कि उन्होंने फर्जी वन पट्टा तैयार कराया।

मामला इन धाराओं में दर्ज था-

• IPC: 420, 467, 468, 34
• BNS 2023: धारा 340, 318 (4)(B)

समाज ने जांच और कार्रवाई की रखी मांगें

गोंडवाना समाज और अन्य आदिवासी संगठनों ने कहा कि यह सामान्य मौत नहीं। तीन दिन तक परिवार को कोई जानकारी नहीं मिली। पोस्टमार्टम परिवार की मौजूदगी में कराया जाए। मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएं। शव को सम्मानपूर्वक उनके गांव लाया जाए। परिवार को क्षतिपूर्ति दी जाए।

आदिवासी नेताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी

समाज के प्रमुख नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों में गृह विभाग विशेष जांच समिति नहीं बनाता, तो वे कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे।