राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर केंद्र के फैसले का किया स्वागत, बोले- इसकी टाइमलाइन जल्द बताए सरकार
नई दिल्ली। देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे समय से चल रही बहस अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि आगामी जनगणना के साथ ही अब जातिगत आंकड़े भी इकट्ठे किए जाएंगे। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वागत किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने केंद्र के समक्ष चार अहम मांगें भी रखीं।
राहुल गांधी ने सरकार के फैसले को बताया पहला कदम
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के इस फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम बताया। उन्होंने कहा, "हमने संसद में स्पष्ट रूप से कहा था कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को समाप्त करना चाहिए। अब जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान किया है, तो हम उसका समर्थन करते हैं।"राहुल गांधी ने रखी चार प्रमुख मांगें
- जनगणना की टाइमलाइन जल्द घोषित हो- राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह जातिगत जनगणना कब और कैसे कराई जाएगी। उन्होंने पूछा कि केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, इसकी स्पष्ट रूपरेखा और समयसीमा जनता के सामने रखी जानी चाहिए।
- तेलंगाना मॉडल अपनाने का सुझाव- उन्होंने केंद्र को सलाह दी कि वह जातिगत सर्वेक्षण के लिए तेलंगाना सरकार का मॉडल अपनाए, जो तेज, पारदर्शी और समावेशी माना गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस मॉडल से भरोसेमंद और समावेशी आंकड़े सामने आएंगे।
- 50% आरक्षण सीमा समाप्त करने की मांग दोहराई- राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि जातिगत आंकड़ों के आधार पर संविधान में निर्धारित 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को हटाना होगा। उन्होंने इसे न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया।
- निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू हो- कांग्रेस नेता ने कहा कि सामाजिक न्याय केवल सरकारी नौकरियों या शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। निजी शिक्षण संस्थानों और निजी क्षेत्र में भी समान अवसर देने की आवश्यकता है, जहां आरक्षण की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
